• १३ श्रावण २०७८, बुधबार
कोहलपुर नगरको न्यायिक समितिमा एक वर्षमा ९७ वटा मुद्धा दर्ता

  • टाइम्स संवाददाता

  • ३० असार २०७८, बुधबार ०७:०६

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७ साउन देखि २०७८ असार सम्म ९७ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाको नवौं नगर सभामा कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु कुमारी चौधरीले पेश गरेको कोहलपुर न्यायिक समितिको वार्षिक प्र्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै रितपूर्वक पेश भएका विवाद मुद्धाहरु २४ वटा दर्ता भएका छन् । जसमा जग्गा खिचौलामा ६ वटा, कुटपिट र गाली गलौज १, आलिधुर तथा साँध सिमा विवाद ७, पशुपन्छी छाडाछोडेको विवाद १, सार्वजनिक बाटो कब्जा तथा बाटो अवरुद्ध गरेको ५ वटा, ज्याला मजदुरी नदिएको र आर्थिक लेनदेन ३ र घरेलु हिंसा १ गरी २४ वटा मुद्धा दर्ता भएको उपप्रमुख चौधरीले बताएकी छिन् । साथै ठाडो उजुरी÷मेलमिलापका लागि रुपमा परेका निवेदनहरु मध्ये न्यायिक समिति र नगर कार्यपालिका २८ वटा र वडामा ४५ वटा रहेका छन् । साथै ९७ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ७८ वटा फस्यौंट र प्रकृयामा रहेका १७ र अदालतमा गएको २ वटा मुद्धा रहेको उपप्रमुख चौधरीले जानकारी दिएकी छिन् । कोहलपुर नगरपालिकाका १५ वटा वडा मध्ये १३ वटा वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी विभिन्न प्रकृतिका मुद्धाहरु वडाको मेलमिलाप केन्द्रले मिलाउने गरेको उनले बताएकी छिन् । यसका साथै न्यायीक समितिको कार्य सम्पादनको क्रममा इजलास कक्ष र आवश्यक स्रोत साधनको कमि रहेको, कानून अधिकृत तथा आवश्यक जनशक्तिको कमी रहेकोले कार्य गर्न असहज भएको, न्यायिक समितिले भूमिका तथा काम कारवाही प्रति नागरिकहरुमा विश्वास दिलाउन चूनौतिपूर्ण रहेको, सेवा प्रदायिक निकायहरु जस्तै नेपाल प्रहरी, मालपोत कार्यालय, नापि कार्यालय, जिल्ला अदालत अगायत अन्य अर्ध न्यायीक निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा अन्तरक्रिया गर्न नसकिएको लगायतका समस्याहरु रहेको बताएका छन् ।
साथै न्यायिक समितिले नागरिकलाई घरदैलोमै सहज र सरल तरिकाले कानूनी सुविधाको अनुभुति दिलाउनुका साथै न्यायीक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको जानकारी गराउन सकिएको, न्यायिक समितिमा आएका उजुरी तथा विवादहरु कम निवेदन शूल्कमा दर्ता गरी छिटो छरितो छलफल गरी सहमित राउने प्रयास गरिएको, मेलमिलाप केन्द्रमा विवाद दर्ता तथा छलफल सहमति गराउँदा वडा कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा गर्ने गरिएको, आम नगरवासीहरु जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय तथा अन्य न्यायिक र अर्ध न्यायीक निकायहरुमा विवाद समाधानका लागि जानुपर्ने अवस्थामा कमी आएको वार्षिक प्रतिवदेनमा उपप्रमुख चौधरीले उल्लेख गरेकी छिन् ।

Nabintech