गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिदै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले किरण गुरुङ, विकास लम्साल, रामशरण बस्नेत र नरदेवी पुनलाई बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथन गराउनुभएको हो । पुनः नियुक्त मध्य यस अगाडि गुरुङले आर्थिक मालिमा तथा योजना मन्त्रालय, लम्सालले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, पुनले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । यस अगाडि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नियुक्त राजिव गुरुङ प्रदेश बाहिर रहेकाले बुधबारको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थिएन ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ कोभिड– १९ बाट सङ्क्रमित भएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातापछि मात्र मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिएको छ । गत निर्वाचनमा नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित बाम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका गुरुङलाई माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । गुरुङका विरुद्धमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाउँने आशामा मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । गुरुङले अविश्वासको प्रस्ताव अगावै राजिनामा दिएर बहुमतीय सरकारका लागि मार्गप्रसस्त गरेपनि राष्ट्रिय जनमोर्चा भित्रको विवादका कारण विपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीले बहुमत जुटाउँन सकेका थिएनन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउँन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा गुरुङ बैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
बैशाख २ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने गरी बैशाख १५ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य खिमबिक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि प्रदेशसभा स्थगित गरी बैशाख २७ गते बैठक आव्हान गरिएकोमा बैशाख २६ गते नै गुरुङले राजिनामा दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रबाट गुरुङको विपक्षीमा मतदान गर्दै नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेपनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाएपछि विपक्षीले बहुमत जुटाउँन सकेका थिएनन् ।
ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदृेशसभामा अहिले नेकपा एमालेसँग एक स्वतन्त्र सहित २८, नेपाली काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादीका दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।