सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७७ मा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले ७७ वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यालय खडा गरेको थियो । उक्त आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गरेर राजनीति प्रेरित काम गरेको आरोप लागेको थियो । जिल्ला जिल्लामा एमाले कार्यकर्तालाई पदाधिकारी नियुक्ति गरेर भूमिहीनका नाममा जथाभावी जग्गा वितरण गरेर चुनाव प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै यस आयोगको आलोचना भइरहेको थिो ।

सुकुम्बासीको भविष्यमाथि बन्चरो : अध्यक्ष ज्ञवाली

सरकारले आयोग विघटन गरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यमाथि बन्चरो हान्ने काम भएको अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको आरोप छ । शताब्दीऔंदेखि बेवास्तामा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरुलाई आयोगले जग्गाको स्वामित्व पूर्जा दिने व्यवस्थालाई मूर्त रुप दिन खोजिरहेका बेला आयोग विघटन गरेर सुकुम्बासीको भविष्यमाथि गम्भीर अपराध गरेको उनले बताए । सुकुम्बासीहरुको भविष्य सुन्दर भएको देख्न नचाहने जमिनदार शासक वर्गले उनीहरुको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी आयोग विघटन गरेको उनको भनाइ छ । यसअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन गरेको आयोग पनि पछिल्लो सरकारले विघटन गरेको ज्ञवालीले स्मरण गरे । उनले भने, ‘हामीलाई हटाएर सरकारले आफू निकट मानिस ल्याए भइहाल्थ्यो । तर आयोग नै विघटन गरेर सुकुम्बासीहरुको भविष्यमाथि बञ्चरो चलाउने काम राम्रो भएन । आयोग विघटनका लागि आफूलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षधर भन्ने गठवन्धनले उक्साएको देखिन्छ ।’ एक पटकका लागि बनेको आयोग विघटन हुँदा कानुनी रुपमा अर्को आयोग बन्न गाह्रो हुने भन्दै उनले अब सुकुमबासीहरुले जमिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुसँग मिलेर काम गरेको उनी बताउँछन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रक्रिया अगाडि बढको उनको भनाइ छ । ७४३ स्थानीय तहमध्ये सोमबारसम्म ५१३ वटा पालिकाबाट संकलित लगतको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने काम भइसकेको उनले बताए । बुधबारसम्म ५७५ वटा पालिकाको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी थियो ।

असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीमध्ये २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासी मध्ये ९ लाख ३२ हजार ८०१ गरी ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन भइसकेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । लगत संकलन भएकामध्ये १ लाख ७१ हजार घरपरिवारको लगत कम्प्युटर सिस्टममा इन्ट्री गरिसकेको उनले बताए । उनकाअनुसार यही बीचमा करिब १७ लाख जति परिवारको फर्म डिस्प्याज गर्ने काम भएको थियो । अध्यक्ष ज्ञवालीले अहिलेसम्म ९ हजार बिघा जमिन नापजाँच गर्ने काम पनि भइसकेको जानकारी दिए । आयोगले निरन्तरता पाइरहेको भए केही जिल्लामा एक दुई महिनाभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण हुने उनको विश्वास थियो । कोभिड–१९ महामारीले समस्या ननिम्त्याएको भए झापा, पाल्पा, सुर्खेत, जाजरकोट लगायत देशका धेरै जिल्लामा पूर्जा वितरणको काम सुरु हुने उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषदको अरु निर्णय के छ ?

बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख १६ यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ भने प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठ, गोविन्द शर्मा, मदनदास श्रेष्ठ, कुशप्रसाद मल्ली, ओमप्रकाश महतो सुरी र नरबहादुर कँडेललाई विशेषण समितिको सदस्य मनोनित गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु पनि सरकारले नियुक्त गरेको छ । मधु रेग्मी अध्यक्ष रहेको आयोगमा डिल्लीराम रिमाल, नन्दकुमारी महर्जन सदस्य छन् । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ भने सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । -अनलाईनखबरबाट