सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको निरन्तरता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।  सर्वोच्चको यो फैसलाले गृह मन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसङ्घीय संसद्को सदस्य नरहेका सात मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।  गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका हुन् ।  अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले गैर–सांसदलाई फेरि नियुक्त गर्न नपाइने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उनीहरू अब प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।