उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बाढी पहिरोका कारण घरबारविहीन भएका परिवारलाई राहतस्वरुप पहिलो किस्ताका लागि ५० हजार रुपियाँको दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो जानकारी गराउनुभएको हो । मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट सयौं घरपरिवार विस्थापित भएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले बाढी पहिरोका कारण अहिलेसम्म ३९ जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी गराउनुभएको छ । त्यस्तै, ५०५ निजी घर पूर्णरुपमा क्षति र ११२ घरमा आंशीक क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी ९ वटा विद्यालयको भवनमा क्षति पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो । १५ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति भएको जानकारी दिनुहुँदै गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका पौडेलले तत्काल कार्ययोजना बनाई क्षति भएका पूर्वाधारको पुनरनिर्माणको काम शुरु भइसकेको बताउनुभयो ।

मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी, सडक र पूर्वाधारका विषयमा विज्ञहरुको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदनका आधारमा मर्मतको काम शुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलकाअनुसार २५ वटा जलविद्युत आयोजनामा आंशिक क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, दाङ लगायतका जिल्लाबाट धेरैलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पुनस्र्थापना र उद्धारको काम गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । प्रादेशिक विपद गोदाम घरमा राहत सामग्री भण्डारण गरिएको बताउनुहुँदै मन्त्री पौडेलले घरवार विहिनकालागि घरवास पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

यस वर्ष घरबास गुमाएका ५७२ घर परिवारका लागि ५० हजार रुपियाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराइने प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरणको काम गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विपदका घटना र भएका क्षतिबारे हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने प्रवन्ध सरकारले मिलाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्रोएक्टिभ रुपले पुनस्र्थापनाको काम गरिरहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले सरकारको तर्फबाट हुने सबै प्रयास जारी राखेको जानकारी दिनुभयो । राहत, पुनस्र्थापनामा कुनै किसिमको राजनीति नभएको बताउनुहुँदै उहाँले मानवीय विषयमा राजनीति कसैले गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । राहत तथा पुनस्र्थापनाका कामलाई केन्द्रीकृत र एकीकृतरुपमा काम सरकारले गर्ने बताउनुभयो । बाढी पहिरोबाट पीडितको पुनस्र्थापनामा सरकारको तर्फबाट बजेटको अभाव हुन नदिइने बताउनुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले गत वर्ष क्षति भएको घरको पुनस्र्थापनाको लागि तीन हजार ९४९ घरलाई ५० हजार रुपियाँको दरले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिनुभयो । बाढी पहिरोबाट क्षति भएकालाई अनुदान दिने कार्यविधि २०७७ अनुसार पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइने काम भएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरु अनिता देवकोटा, रामनारायण विडारी, मृगेन्द्रकुमार सिंह, उदया शर्मा, जितेन्द्रनारायण देव, लगायतले बाढी पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका विषयमा सरकारले गरेको पूर्व तयारीबारेमा जिज्ञासा गर्नुभएको थियो । पुनस्र्थापना र राहतमा पनि राजनीति भइरहेको टिप्पणी सांसदहरुले गर्नुभएको थियो ।