अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि सरकारले आज मध्यरातबाट केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट निष्कृय भएको र नयाँ सरकारले नयाँ बजेट पनि ल्याउन नसकेपछि ढुकुटीबाट खर्च रोकिंदा केही सेवा प्रवाह प्रभावित हुनेछन् । सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न रोकिने यो अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ । संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २५ भदौमा संसदमा टेबल गरेका थिए । मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो । त्यसलगत्तै संसदको अर्को बैठक असोज चार गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । जबकि अध्यादेश टेबल भएको मितिले ६० दिन अर्थात भदौ ३० गतेसम्म संसदका दुबै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो । यो नहुँदा पेश्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकारसामू थियो । तर सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउने बाटो पनि रोजेन । सरकारले बजेट (विनियोजन विधेयक-२०७८) लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गर्ने बाटो रोजेकाले अब केही दिन सरकारलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने छ । मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिंदै अर्थमन्त्री शर्माले पाँच/सात दिन खर्च गर्न रोकिनसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित नभइन्जेलसम्म सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न पाइने छैन ।

कुन-कुन क्षेत्र प्रभावित हुनसक्छन् ?

नेपाल सरकारको सबै निकायको खर्च एउटै खाताबाट हुन्छ । त्यसलाई एकल कोष खाता भनिन्छ । त्यो खाताबाट हुने खर्च बजेट पास नहुन्जेल अब रोकिने छ । पहिले हरेक कार्यालयसँग अलिकति नगद हुन्थ्यो । केही दिनसम्म त्यसैबाट काम चल्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । यद्यपि सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन् । बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित सरकारी खर्चहरु खासगरी सञ्चित कोषबाट गरिने खर्च गर्न पाइँदैन । सन्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम खर्च गर्न भने पाइन्छ । त्यो भनेको विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, संवैधानिक निकायहरुको नियमित खर्च भुक्तानी हुन्छ । संसदको नियमित खर्च पनि भुक्तानी हुन्छ । सभामुखको पनि तलब भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री लगायत कसैको पनि तलबभत्ता भुक्तानी गर्न पाइँदैन । विदेशमा रहेका नियोगहरुले पनि खर्च भुक्तानी गर्न मिल्दैन । नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरुले नागरिकहरुले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरु गर्न पाउँछन्् । तर संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा रोकिन्छ । जस्तै सामान्य नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोकिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले, ठेक्का लिएको व्यक्तिले काम गरिरह्यो भने उसले आफ्नो खर्चबाट गर्नसक्छ । जस्तै हरेक सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरुको सेवाको काममा लगाइएको ठेक्काको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेछ भने भुक्तानी रोकिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठेकदारले आपूर्ति बन्द गरिदिएमा बिरामीहरु प्रभावित हुनसक्छन् । ठेकदारले नेपाली सेना, प्रहरीको राशन पनि आपूर्ति बन्द गर्न सक्छ ।तर कतिपय ठाउँमा सरकारले पछि दिइहाल्छ नि भन्ने विश्वासमा ठेकदारले उधारोमा काम गरिदिएमा भने सेवा प्रभावित नहुन पनि सक्छ । वैदेशिक सहायता अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै रकम प्राप्त गरेर, नेपाल सरकारले नै चेक काटेर दिनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिन्छ । तर दातृ निकाय स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरी वस्तुगत सहायता जस्तै खोप, औषधि चाहिं बजेट नभए पनि रोकिंदैन । सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संंकलन गर्न भने बाधा पुग्नेछैन । तर विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन । -अनलाईनखबरबाट