नेपालगन्ज : देश संघीयतामा गई सकेपछिको स्थानीय निकायको पहिलो जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अबको केही दिनमा सकिँदै छ । पाँच वर्षे नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै गर्दा नेपालगन्जलाई दिगो विकास लक्ष्यका लागि खाका तयार पारिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकालाई दिगो विकासमा पु¥याउनका लागि पालिकाका विभिन्न शाखाले नगरमा भएका कमिकमजोरी, सुझाव र कार्ययोजनासहित खाका तयार पारेका हुन् ।

सन् २०१६ बाट विश्वका विभिन्न देशमा दिगो विकासको अवधारणा लागू भएका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा नेपालले पनि प्रतिनिधित्व गर्दै आवधिक तथा वार्षिक योजनामा दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई समाहित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता विश्वका अन्य राष्ट्रहरुका साथ नेपालले पनि व्यक्त गरेको थियो । त्यसपछि योजना आयोगको माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरियो ।

सो दिगो विकास १७ वटा लक्ष्य समावेश गरिएको छ । जसमा नेपालले १६ वटा लक्ष्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय सासन विज्ञ अरुण रेग्मी दिगो विकासमा एउटा जलमुनीको जीवन लक्ष्य छ जुन नेपालमा समुद्र नभएका कारण लागू नहुने बताउँछन् ।

बाँकी दिगो विकासमा रहेका उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधार, न्यून असमानता, दिगो शहर र समुदायहरु, जिम्मेवारपूर्ण उपभोक्ता तथा उत्पादन, जलवायु सम्बन्धी, जमिनमाथिको जीवन, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरु, सशक्त साझेदारी, सहरी विकास, लैगिंक समानता एवम् शिक्षालगायतका लक्ष्यहरु रहेका छन् । यी दिगो विकासका लक्ष्य नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले राज्यले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतमा रही २०३० सम्ममा पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

मंगलबार नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले सुशासनका लागि क्षमता विकास परियोजनाको सहयोगमाा दिगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणमा भएका प्रयासहरुको पुनरालोकनसहित आगामी कार्य दिशा सम्बन्धमा दोस्रो एकदिने अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ ।
सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यकार्यक्रममा महिला विकास अधिकृत मञ्जु पाण्डडेले दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरुका बारेमा बताइन् । पौडेलले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित केही दिगो विकासको अनुपात र लक्ष्य

१. नेपालगन्जमा आधार वर्षमा दक्ष प्रसुतिकर्मीहरुको सहयोगमा ६५ प्रतिशतमात्र जन्मको अनुपात रहेको र २०३० सम्मको यसलाई ९० प्रतिशत पुर्याउने।
२. पाँच वर्षमुनि बाल मृत्युदर हाल ४४ र यसलाई २० मा झार्ने ।
३. नवजात शिुशु मृत्युदर हाल ४० र यसलाई १२ मा झार्ने ।
४. कुष्ठरोगका बिरामीको संख्या हाल २२ र यसलाई शुन्यमा झार्ने ।
५. हात्तिपाइले बिरामीको संख्या हाल ९३ र यसलाई १० मा झार्ने ।
६. परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोगकर्ता हाल १० प्रतिशत र यसलाई ६० प्रतिशत पुर्याउने।
७. छात्रवृत्ति हाल ३० प्रतिशत र ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य ।
८. अपांगमैत्री विद्यालय हाल ३५ प्रतिशत र १०० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य ।
९. महिला तथा बालबालिका बेचबिखन हाल तीन सय ४८ जना र लक्ष्य एक सय ५० मा झार्ने ।
१०. सहकारी क्षेत्रमा हाल महिलाको सहभागिता १५ प्रतिशत र लक्ष्य ५० प्रतिशत रहेको छ ।
साथै शारीरिक तथा यौनहिंंसा, बालविवाहका घटनालाई कम गर्दै लाने, महिलाको स्वामित्वमा भएका उद्योग, आधारभूत खानेपानीमा पहुँचलगायतमा वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य रहेको छ ।

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि दिगो लक्ष्य
कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत प्रकाश डिसिले नेपालगन्जमा रहेका वन जंगल तथा वातावरणमा रहेका समस्या प्रस्तुत गरे । डिसिले प्रस्तुत गरेको हालको अवस्था र २०३० सम्मको लक्ष्य विवरण
१. हालसम्म नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा दुई वटा वडामा मात्र स्थानीय अनुकुलन योजना तर्जुमा भएको र २३ वटै वडामा योजना तर्जुमा को लक्ष्य रहेको छ ।
२. समुदाय तहका टोलस्तरमा १० वटा समुदाय तहमा अनुकुलन योेजना तर्जुमा भएको र एक सय १५ लक्ष्य लिइएको छ ।
३. पालिकामा जलवायुको दृष्टिकोणले शुन्य व्यवस्थित गाउँ तथा बस्ती रहेको र आगमी लक्ष्य एक सय ७० रहेको छ ।
४. जलवायुको दृष्टिकोणले हाल शुन्य व्यवस्थित खेतिप्रणाली भएको र लक्ष्य पाँच सय रहेको छ ।
५. नेपालगन्जमा हाल चारवटा ताल रहेको र यसलाई बढाएर सात पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।

पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित अवस्था र लक्ष्यहरु

१. खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्नेको संख्या घटाउने ।
२. विद्युत्को खपत ६५ प्रतिव्यक्ति किलोवाट घण्टाबाट दुई सय पु¥याउने ।
३. जनघनत्व र पक्की कालोपत्रे, कूल रोजगारीको अनुपात बढाउने ।
४. हाल खर, परालको घरमा बस्ने १४.७ प्रतिशतलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने ।
५. क्रियाशिल, सक्षम र समावेशी टोल विकास संख्या ६३ बाट दुई सय पु¥याउने ।
६. प्रकृतिक विपद्को मृत्युदर कम गर्ने ।
आर्थिक विकासँग सम्बन्धित अवस्था र लक्ष्य
१. गरिबीको रेखामुनी रहेको १६ प्रतिशतलाई ७.५ प्रतिशतमा झार्ने ।
२. बहुआयामिक गरिबीमा रहेका २८ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने ।
३. गरिबीको रेखामुनी रहेका ६० प्रतिशत बालबालिकाको प्रतिशतलाई १० प्रतिशतमा झार्ने ।
४. सामाजिक सुरक्षा खर्च १२ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा लाने ।
५. विपद्का घटनाबाट हुने मृत्यु शुन्यमा झार्ने ।
६. आवश्यक सेवामा सरकारी खर्च बढाउने ।
७. खाद्य संचार डिपोको संख्यामा वृद्धि गर्ने ।

त्यसैगरी संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनसँग सम्बन्धमा योनजन्य हिंसाका, बेचविखन, संम्बन्धि विच्छेदघटनामा कम गर्ने । जन्मदर्ताको अनुपात बढाउने, बजेटमा आन्तरिक कर राजस्वको अनुपात सात प्रतिशतमात्र भएकाले यसलाई २५ प्रतिशत पुर्याउने । इन्टरनेटको घनत्वमा वृद्धि गर्ने लगायतका रहेका छन् ।