पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा मनोमानी गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि ट्रस्ट र प्रतिष्ठानका नाममा छुट्टाइएको बजेट प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गरिने भएको छ।

मन्त्रीहरूले आफू शक्तिमा रहेको फाइदा उठाउँदै आफ्ना बुबा आमाका नाममा रहेका ट्रस्ट र प्रतिष्ठानहरूलाई बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आम नागरिकबाट चर्को विरोध भएको थियो। सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत गण्डकी प्रदेश सरकारको कामको विरोध गर्दै प्रदेश सरकार नै खारेज गर्नु पर्नेसम्मको आवाज उठेको थियो।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानका नाममा विनियोजित बजेट प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको उनका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले बताए।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिको नामसँग जोडिएका ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानका नाममा रकम विनियोजन भएको नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध आएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘आम नागरिकको भावनालाई उच्च कदर गर्दै यी र यस्ता कार्यक्रमहरूमा विनियोजित स्रोतलाई प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिने व्यवस्था मिलाउन माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेका गोवर्धन शर्मा स्मृति कोष, पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्ट भवन निर्माण, पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्ट, डिल्लीराम लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण, अमृत जोशी स्मृति पार्क लगायतका कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा नागरिक स्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएकामा माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको ध्यानाकर्षण भएको पनि संयोजक कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलका आफ्ना स्वर्गीय पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तनहुँको व्यास नगरपालिका–१० मा गोवर्द्धन स्मृति कोषका लागि भनेर सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

यस्तै गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका स्वर्गीय मातापिताको नाममा रहेको पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ ट्रस्ट बनाउन दुई फरक शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ट्रस्टको भवन स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका–१ मा बन्ने बन्ने भनिएको थियो।
पर्वतमा अमृतप्रसाद जोशी स्मृति प्रतिष्ठानका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

प्रतिष्ठानको लागि बजेट आएको सुनेपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भयो। तर उक्त प्रतिष्ठानको लागि आएको २० लाख रुपैयाँले प्रतिष्ठानको पार्कको रूपमा रहेको गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस आसपासको क्षेत्रमा तार जाली लगाउने भनिएको थियो। कुश्मा नगरपालिका–४ मा रहेको सार्वजनिक पार्क केही वर्ष अगाडी देखि नै स्थानीयको सक्रियतामा निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेको छ। उक्त स्थानमा पर्वतसहित बागलुङका विभिन्न स्थानबाट पूजा, वनभोज र मनोरञ्जनको लागि मानिसहरू आउने गरेका छन्।

आन्तरिक पर्यटकहरूको भीड बढेका कारण व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गए पछि त्यसको व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन भएको थियो। कुनै व्यक्तिगत फन्डमा प्रयोग हुने गरी बजेट नआई सार्वजनिक स्थलमा लगानी गर्ने गरी आएको भए पनि त्यसमा व्यक्ति र परिवारको नाम जोडिएर आएकाले उक्त बजेट विनियोजन नगर्न प्रदेशमा कुरा गरेको कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशीले बताए।

‘स्थानीय र राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको नाममा पार्क, द्वार, विद्यालय र सडक मात्र हैन नगर नै नामकरण गर्ने र करोडौँ रकम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वर्षौँ देखि विनियोजन हुँदै आएकै हो!,’ उनले भने, ‘स्थानीयको सक्रियताबाट निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेको पार्कलाई व्यवस्थित गराउनु सबैको लागि राम्रो थियो। सबैले पिकनिक खाने र पूजा गर्ने ठाउँमा तार बार गरेर सुरक्षित गर्नु के नराम्रो थियो र? तर स्वर्गीय बुबा सहित हाम्रो परिवारको नाम जोडिएपछि विनियोजन नगर्न भनेको छु।’

प्रदेश सरकारले पर्वतकै कुश्मा नगरपालिका–८ मा रहेको डिल्लीराम स्मृति प्रतिष्ठानका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीको निर्देशनसँगै योसहितका सबै ट्रस्ट र प्रतिष्ठानले बजेट नपाउने भएका छन्।

विद्युतीय सवारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला प्रदेश सरकारले विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरमा कर लगाउने गरी बजेट ल्याएको छ। प्रदेशमा चल्ने निजी सवारीमा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म कर बढाइएको छ।

प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि कर बढाएको बताउने मन्त्रीहरूले बजेटमा भने मनोमानी गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। जनतासँग महँगो कर लिए पनि त्यसलाई विकास र समृद्धिको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रीहरूको मनोमानी चल्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएको भन्दै विरोध भएको हो।