धनगढी : संघीय सरकारले ‘नयाँ हिमाली शहर’ निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेको छ। हिमाली क्षेत्रको बसाइँसराइ कम गर्ने उद्देश्यले हिमाली शहर बनाउने योजनासहित गुरुयोजना तयार गरिएको हो।
कुल एक लाख ३८ हजार ९९८ जनसंख्या रहेको बाजुरा (कोल्टी) मा हिमाली शहर निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिएको नयाँ शहरी आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ।
बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न नयाँ शहरी योजना सहयोगी सावित हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ अनुसार बाजुराबाट कामका लागि बाहिरिएको संख्या ८ हजार ५४ छ भने गरिबीको रेखामुनि रहेको संख्या ८५ हजार ८६७ छ।
तराई झर्ने प्रवृत्ति घटाउने र थप सम्भावनाको खोजी गर्न नयाँ शहर निर्माणको योजना अघि सारेको नयाँ शहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए।
तराई तथा शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित बसाइसराइ कम गरी नयाँ र आधुनिक शहर विकास गर्ने रणनीति सरकारको थियो। सोही रणनीतिअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मध्यपहाडी लोकमार्गको सेरोफेरोमा २० वटा नयाँ शहर विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए। योजनाअनुसार काम हुन भने सकेन।
सरकारले यस्तो रणनीति अघि सारेको दशक बित्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट तराईतर्फ झर्नेहरू रोकिएका छैन। शहर विस्तारको काममा समय लाग्ने नयाँ शहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक श्रेष्ठले बताए।
सरकारले हिमाली क्षेत्रको संस्कृति, परम्परा झल्किने गरी हिमाली शहर विकास गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरेको छ। शहरीकरणमार्फत स्थानीय मौलिकता जोगाउँदै त्यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउने विषय हिमाली शहरको गुरुयोजनामा समेटिएको छ।
सरकारले प्रदेशअनुसार हिमाली शहर छनोट गरेको छ। बस्तीहरू हिमाली शहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। यही योजना अन्तर्गत बाजुराको मार्तडी र कोल्टी शहर छनोट भएका छन्।
संघीय सरकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ शहर विकास गर्न तीन अर्ब बजेट छुट्याएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतका १० वटा शहरका लागि ७० तथा ३० प्रतिशत अन्य शहर विकासका लागि खर्च गर्ने योजना छ।
