काठमाडौं : अवैध तरिकाले सार्वजनिक जग्गा लिएर भोग चलन गर्दै आएको काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालले तत्काल सो जग्गा नछाड्ने बताएको छ । मन्त्री स्तरको निर्णयबाट मात्र लिन सकिने सो जग्गा विधि विपरीत एक जना भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँका अधिकृतसँग सम्झौता गरी लिएको कागज अस्पतालसँग छ । सोही कागज देखाउँदै सो सम्झौता नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसँग गरेको दाबी गर्दै अस्पतालले वर्षौँदेखि सो जग्गा भोग चलन गर्दै आएको छ । ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर ऊ आएको हो’, अस्पतालको दाबी छ ।
सो जग्गामा अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट, पानी, विद्युत् लगायतका संरचना भएको बताउँदै तत्काल उक्त जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउन नसकिने मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरी अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले बताउनुभयो । ‘बिरामीलाई कसले हेर्दिने, त्यो हटाउने बित्तिकै अक्सिजन बन्द हुन्छ, त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ रु’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सो जग्गा नेपाल सरकारको भएको बताउँदै उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसमा हक दाबी गर्न नै नपाउने उहाँले दाबी गर्नुभयो । त्यो नेपाल सरकारसँगको सम्झौता भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले सो जग्गामा बाटो नभएको बताउँदै अस्पतालले बाटो खनेर जग्गासम्म पुर्याएको बताउनुभयो । सरकार र महानगरपालिका कानुनी रूपमा नआएसम्म सो जग्गा नछाड्ने उहाँले अडान लिनुभयो । ‘कानुनले छाड भन्यो भने छाड्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सोमबार वाग्मती प्रदेशका मन्त्री, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख लगायतको टोली अस्पताल पुगेर २४ घण्टा भित्र सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न अस्पताललाई पत्र थमाएको थियो । सो समय बित्न लाग्दा अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जग्गा खाली नगर्ने बताएको छ । यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई सोमबार नै पत्र पठाइसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो । त्यसको हालसम्म कुनै जवाफ नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नर्भिक अस्पताल नेपालकै महँगो अस्पतालमा पर्दछ । सेवाग्राहीसँग महँगो शुल्क लिएर उपचार गर्ने सो अस्पतालले सरकारी जग्गा अवैध सम्झौता गरेर कौडीको भाउमा उपभोग गर्दै आएको छ ।
झण्डै डेढ रोपनी सो जग्गा २०६५ सालमा वार्षिक १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुनेगरी ३३ हजार रुपैँयामा लिने गरी गरेको कागज अस्पतालसँग छ । अहिले सो बढेर ८४ हजार रुपैँया पुगेको सिंहले बताउनुभयो ।
