सुर्खेत : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि ४५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पटकपटक सूचना प्रशाशित गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरे पनि ४५ स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्।
साउन ३१ गते सम्मा सम्पति विवरण बुझाइ सक्नुपर्ने भए पनि अहिले सम्मा नवुझाएको पाइएको छ। कर्णालीका ३४ वटा स्थानीय तहले मात्र सम्पति विवरण बुझाएका छन्।
सम्पत्ति विवतरण नबुझाउनेमा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, से–फोक्सुन्डो गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, काइके गाउँपालिका, छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका, खार्पुनाथ गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र ताँजाकोट गाउँपालिकाका रहेका छन्। सल्यानका बागचौर नगरपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट नगरपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका रहेका छन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकबेंसी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिका, दैलेखको आठबीस नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिका छन्।
यस्तै, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिकाका जनप्रतिधिले बुझाएका छैनन्।
कार्यालयका अनुसार कालीकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, सिंजा गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका, मुगुका छायानाथ रारा नगरपालिका, मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका र खत्याड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ।
