कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएसँगै लोकसेवा आयोगलाई सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ।  कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी परेका सम्पूर्ण रिट निवेदन खारेज गर्दै परीक्षाका लागि बाटो खुला गरेको हो।

‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्नेसम्बन्धी परेका रिट निवेदन सबै खारेज भएका छन्’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘फैसलासँगै लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा लिन बाटो खुलेको छ।’  उनकाअनुसार कर्मचारी समायोजन विषयमा दरबन्दी भएको ठाउँमा मिलाउनु छ भने प्रदेशका विवाद प्रदेशमै मिलाउने भन्ने रहेको छ।

सम्पूर्ण जानकारी फैसलाको लिखित पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुनेछ।  कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ९९ थान रिट निवेदनमा गत साउन १७ गते नै सुनुवाइ सकेर फैसलाका लागि आइतबार मिति तोकिएको भए पनि सरेर मंगलबारका लागि निर्णय सुनाउने तय भएको थियो।