काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक संशोधन हुने भएको छ। विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले छलफल गर्दै विधेयकमा संशोधन गरेर जाने सहमति भएको हो।
कानुनमन्त्री शर्माले विधेयक अहिलेकै रुपमा भन्दा केही संशोधन हुने बताए। सांसदहरुले गर्ने संशोधनलाई स्वीकार गरेर केही संशोधन हुन्छु, उनले भने कार्यकाल बढाउनेभन्दा प्रष्ट पार्न विधेयक दर्ता भएकाले सांसदहरुकै चाहनाअनुसार अघि बढ्छ ।
आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयकमा आलोचना भएकोबारे छलफल गरेका थिए। त्यस अघि प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनिएको छ । प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान छ ।
मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ। नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ।
