काठमाडौं: पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा लघु वित्तीय संस्थाहरुको गलत कार्यलाई ढाकछोप गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रसाशन लगाएर दमन गरेको भन्दै पीडितहरु आक्रोशित भएका छन् । बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘लघु वित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति’ ले पत्रकार सम्मेलन गरी देशभरी पीडितलाई सरकारले थप पीडा दिएको भन्दै आन्दोलनको स्तरवृद्धि गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) सचिवालय सदस्य अगस्त अधिकारीले केही दिनअघि राजधानी ताथा पछिल्लो समय देशेभरी न्यायका निम्ति आन्दोलनरत पीडितमाथिको सरकारी दमनले थप संघर्ष आक्रामक हुने बताए ।
संघर्ष समितिका सदस्य तथा पीडित साहिर पठानले लघुवित्तले मिटर ब्याज र साहु तिरिसकेपछि पनि २५ हजारको ४ वर्षमा ७५ हजार बनाएको पीडा र आक्रोस व्यक्त गरे ।
नेपालको मुलुकी ऐन २०७४ परिच्छेद १५ को ४७८ को २ उपदफा १ बमोजिम साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक १० प्रतिशत भन्दाबढी नहुने उल्लेख गरिएपनि राष्ट्र बैँकले सो कानुनी प्रावधान मिचेर १५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी दिन स्वीकृति दिनुले राष्ट्र बैंकको पनि नियत माथि प्रश्न उठेको पीडितहरुले बताए ।
