काठमाण्डाै : महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन पाउने या नपाउनेबारे वकिलहरूले फरक–फरक तर्क गरेका छन् । जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका वकिलहरूले कुनै पनि हालतमा उहाँ फर्कन नपाउने तर्क गरेका छन् । तर केही वकिलहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको र उहाँलाई लगाइएको महाअभियोग पुष्टि नभएकाले जबरा सर्वोच्च फर्कन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

यही तर्क गर्दै जबरा पनि आइतवार सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गर्नुभएको थियो । तर सरकारले सर्वोच्च परिसर र जबरा निवासमा प्रहरी तैनाथ गरेर उहाँको योजना विफल पारिदिएको छ । जबरालाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च जान नदिन सरकारले निर्देशन दिएपछि प्रहरीले उहाँलाई निवासबाट बाहिर निस्कनै रोक लगाएको हो । जबराको निवासबाट बाहिर निस्केका गाडीलाई समेत प्रहरीले जाँच गरेको छ । बार एसाेसिएशनकाे बैठक नै बसेर जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

आइतवार जबरा फर्कन सक्ने चर्चासँगै सर्वोच्चमा प्रहरीसँगै कानुन व्यवसायीहरूको पनि भिड लागेको थियो । एकथरी कानुन व्यवसायीले धर्ना बसेर उहाँलाई बाटो छेक्ने तयारी गर्दै थिए भने अर्काथरी केही कानुन व्यवसायी चाहिँ स्वागत गर्ने तयारीमा थिए । जबरालाई रोक्न र स्वागत गर्न जम्मा भएका उनीहरूले आ–आफ्नै तर्क गरे ।

कानुनी लडाइँ छ भने अदालतभित्रै लड्नुपर्छ : अधिवक्ता पोखरेल 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतजस्तो न्यायालयका प्रमुखलाई आउनै दिन्न भन्ने कुरा हुँदैन । कानुनी लडाइँ छ भने अदालतभित्रै लड्नुपर्छ । महाभियोग लगाउने समिति, छानबिन गर्ने समिति र संसद् नै नरहेकाले त्यसबाट उहाँले ‘क्लिन चिट’ पाएको भन्ने बुझिन्छ । यो संविधानसम्मत होइन । संविधान, ऐन, कानुनअनुसार उहाँलाई आउन कहीँ पनि रोकिने ठाउँ छैन । यो चाहिँ केही मान्छेहर”ले आफ्नो धानबारीको नियम लगाएर उहाँलाई आउन दिन्न भन्ने परिपञ्च रचिएको छ । यो गलत हो । यसले गर्दा न्यायालय धराशायी हुन्छ । यसले गलत नजिर बस्छ ।

अहिलेसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीश महाभियोगमा उभिएका पनि थिएनन् । उभिएर आफ्नो कुरा राखेपछि एक जनाले सम्मानित अदालतमा के कस्ता काम हुन्छन् भन्ने देखाएको डरले उनी फेरि पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आए भने अझ भण्डाफोर हुने र केही सुधार गर्छन् र हाम्रो रोजीरोटी बिग्रेला भन्ने डरले उहाँलाई छेकबार गर्न खोजिएको हो । हाम्रो संविधानले महाभियोग अर्को संसदमा सरेर जाने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । कानुनीरूपमा यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन सक्नुपर्‍याे । यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा त देखाउन सक्नुपर्‍याे नि ।

एमालेले जबरालाई जोगाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको छ : अधिवक्ता बिडारी 

एमालेले चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई जोगाउन षड्यन्त्र गरिरहेको छ । महाअभियोग समितिमा फरक मत आउनु राम्रो कुरा होइन । नेकपा एमालेले चोलेन्द्रजस्तो भ्रष्टाचारीको पक्षलाई जोगाउनका निम्ति आलेटाले कुरा गरेर प्रक्रिया पुगेको छैन, हेर्न बाँकी छ भन्दै जालसाजी र षड्यन्त्रपूर्वक कुरा गरेर हिँड्नु गलत हो । यस्तो गर्नु राम्रो होइन । बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ जहाँ पनि । आफ्नो वर्चस्व केही नचल्ने भएर, चोलेन्द्रलाई चोख्याउनका निम्ति एमालेले खेलेको षड्यन्त्र हो यो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव मङ्सिर ४ गतेको चुनावपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्छ । महाअभियोग राष्ट्रिय सभामा जाँदैन । अहिले पनि संसद् भङ्ग भएको छैन, अधिवेशन मात्रै अन्त्य भएको हो । त्यस कारण यति कुरा पनि नबुझेको जस्तो गरी मानिसहरू भुत्भुताउँछन् । अधिवेशन आवश्यक भयो भने त एक चौथाइले फेरि बोलाउन सक्छ । १५ दिनभित्र अधिवेशन बस्छ । त्यस कारणले त्यो गर्नु पनि परेन । अब अधिवेशन बस्दैन । अब आउने चुनावबाट नयाँ आएको संसद्ले अब हेर्छ । महाअभियोगको प्रक्रिया ढिलो भयो भनेर भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।

सर्वाेच्च फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक : बार एसोसिएशन अध्यक्ष घिमिरे

महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद्लाई प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सर्वाेच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गर्नुभएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वाेच्च अदालतमा आउन नमिल्ने तथा संसद्को कार्यकाल सकिएको नभइ सांसदहरूको मात्रै कार्यकाल सकिएकोले महाअभियोगको सम्बन्धमा आउँदो संसद्ले प्रष्ट पार्नेछ ।

मलाई के लाग्छ भने अब फेरि जबरा फर्केर आउने भन्ने कुरा रहँदैन । यो केवल अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ । सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको हो । संसद् सकिएको होइन । संसद् सकियो भन्ने तर्क गरिँदैछ, त्यो गलत हो । संसद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । सांसदहरूको कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिला नै यति धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, उहाँसँग बयान लिइयो । त्यसपछि प्रतिवेदन बन्यो । प्रतिवेदन बनाएर फुल हाउस समक्ष पेस गरेको छ । अब आउँदो संसद्ले त्यसलाई प्रष्ट गर्नेछ ।

दुवै अतिवादको हावी : अधिवक्ता भण्डारी

अहिले सर्वोच्चमा एकाथरी मान्छेहरू चोलेन्द्रशम्शेर फर्केर आउनुपर्छ भनेर नारा लगाइरहनुभएको छ भने अर्कोथरी उहाँ आउनुहुन्न भनेर छेकेर बसिरहनुभएको छ । यो दुवै अतिवाद हो । उहाँलाई महाभियोग लगाएको संसद्को म्याद सकिएकोले उहाँको महाभियोग समाप्त त भयो तर एउटा न्यायाधीशको विभिन्न किसिमका नैतिक आचरण पनि हुने भएकोले उहाँ यति विवादित भइसक्नुभएको छ कि नैतिकताको आधारमा उहाँले फर्केर आउने कुरा सम्भव हुँदैन । तर यहाँ दुवै किसिमका साथीहरूले आ–आफ्नो धारणा बनाइसक्नुभएको छ । तर मैले भने अहिलेसम्म यसमा आफ्नो धारणा बनाइसकेको छैन । म अध्ययनको क्रममा नै छु ।

फागुन १ मा महाअभियोग, भदौ १५ देखि बयान, असोज १ देखि संसद्को कार्यकाल समाप्त

गएको फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९७ जना सांसदले २१ बुँदे आरोपसहित जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको भए पनि भदौ १५ गतेदेखि मात्र जबरामाथि बयान सुरु गरिएको थियो । हिजो शनिवार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न नभइ न्यायपालिकालाई दबाब राख्न ल्याएको र पर्याप्त समय हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सरकार तथा सत्तारूढ गठबन्धनले प्रस्ताव अघि नबढाएको भन्दै उनीहरूले फरक मत राखेका हुन् ।

समितिका बहुमत सदस्यहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा महाअभियोगबारे संसद्ले निर्णय नगरेकाले नयाँ संसद्ले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले पनि गएको फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुङ्गो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख छ । तर महाअभियोग पुष्टि गर्न नसकी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिएपछि अब के हुन्छ भन्नेबारे चाहिँ संविधानमा पनि प्रष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले सरकार, राजनीतिक दल, जबरा र कानुन व्यवसायीहरूले आफूखुसी तर्क गर्दै आएका छन् ।