काठमाडौं:राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई संविधान उल्लङ्घनकै आरोप लगाइरहेको गठबन्धन सरकार यसको कानुनी उपचारका लागि अदालत भने नजाने भएको छ ।
राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले गठबन्धन सरकारलाई अदालत जान नैतिक सङ्कट छ ।
राष्ट्रपतिको कदमको व्यापक जनसमर्थन देखिएसँगै गठबन्धन सरकार यसलाई अब थप अदालती बहस बनाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ ।
कानुन व्यवसायीले पनि सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी आफै रिट लिएर सरकार अदालत जानु अनुचित हुने भन्दै सुझाव दिएपछि गठबन्धन सरकार हच्किएको हो ।
संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुने र उहाँकै कदम ठिक नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाउने सरकारी कदम प्राकृतिक नहुने भन्दै वकिलहरूले बालुवाटारलाई अदालत नजान सुझाएका छन् ।
चुनाव घोषणा भइसकेपछि विधेयक ल्याउनु नै गलत हुने, संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयकको औचित्य नै स्वतः निष्क्रिय हुने र संविधान अनुसार विधेयक नभएको ठहर हुने लगायततर्फ वकिलहरूले बालुवाटारमा गठबन्धनका नेताहरूलाई ‘पाठ पढाए’सँगै सरकार अब अदालत नजाने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि सरकार नै राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवज्ञा भयो भनेर सर्वोच्च जाने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।
