मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयमा कारागार र विमानस्थलबाट प्रहरी र सशस्त्रलाई हटाएर सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले कारागार र विमानस्थलसमेतको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय सहित ‘एकीकृत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना’ स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएसँगै निर्वाचन अवधिभर प्रहरी र सशस्त्रले गरिरहेको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरुको सुरक्षा व्यवस्थामा सेना परिचालन गर्न बाटो खुलेको छ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार कारागार र विमानस्थलको सुरक्षामा सेनालाई खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
मतदानस्थलको भित्रि सुरक्षा बाहेक बाहिरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ । सुरक्षा योजना अनुसार चुनावको ३० दिन अघिबाट सेनाले फ्ल्याग मार्च र पट्रोलिङ गर्नेछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले भदौ १७ मा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २७ मा निर्वाचन सुरक्षाका लागी सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी हुन् । सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेसँगै ‘एकीकृत सुरक्षा’ योजना अनुसार सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिने गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले बताए ।
सैनिक प्रवक्ता नारायण सिल्वालका अनुसार मतपत्र छपाइस्थल सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा सैनिक टोली खटाइएको छ । मतपत्र छपाइस्थलमा भैरवनाथ गणबाट एउटा कम्पनी भन्दा धेरै सैनिक खटिएका छन् । मतपत्र, मतपेटिका र निर्वाचन सामग्री ढुवानीको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको छ ।
भदौ २६ मा स्वीकृत एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचनमा ७५ हजार सैनिक फिल्डमा परिचालित हुनेछन् । आपतकालीन समयमा गरिनुपर्ने उद्दार कार्यमा जनशक्ति, उद्दार सामग्रीहरु र उपलब्धताको आधारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने अधिकार सेनालाई दिइएको छ ।
चुनावमा शंकास्पद बस्तु भेटिएमा बम डिस्पोजल टोली परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ । ‘अपरेशन बेसबाट निर्वाचन शुरु हुनुअघिदेखि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार रणनीतिक बिन्दुहरुमा पिकेटको व्यवस्था गर्ने’ सेनाको जिम्मेवारीबारे एकीकृत सुरक्षा योजनामा भनिएको छ–‘मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट ३० मिनेटको दुरीमा तैनाथ रहने ।’
जिल्ला सुरक्षा समितिको योजना अनुसार स्ट्राइकिङ, मोबाइल, तथा हवाइ गस्ती परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई तोकिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक जिल्लामा सेनाको रिजर्भ फोर्स तैनाथ रहन्छ । सो फोर्स जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार परिचालन हुने निर्णय गरिएको छ ।
विमानस्थल र जेलमा सेना परिचालन गरिएपनि कूटनीतिक नियोग सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ यथावत राख्ने निर्णय गरिएको छ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रोमा सेना रहने निर्णय गरिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशिल र अति संवेदनशिल गरी ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सामान्य मतदान स्थलमा ३ प्रहरी ५ म्यादी, संवेदनशीलमा ३ प्रहरी ६ म्यादी र अति संवेदनशीलमा ३ प्रहरी र ९ जना म्यादी प्रहरीलाई खटाउने निर्णय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले देशभर १० हजार ८ सय ९१ मतदान स्थल र २२ हजार २ सय २६ केन्द्र कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
