काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार संभवतः राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि बहुमत सांसदहरूको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुहुनेछ ।
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन गर्न कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) सिट नल्याएकाले धारा ७२ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सपथ गराउने तयारी छ।
निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसकेको राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा पनि पठाइसकेकाले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएपनि ७२ (२) मा दलको नेता हुनै पर्ने व्यवस्था नभएकाले पार्टी संसदीय दलको नेता निर्वाचित नभएपनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्नेछन्।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन परिणाम आइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन धेरै दिन नलब्याउने पक्षमा राष्ट्रपति भण्डारी हुनुहुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले ३–४ दिनको समय दिएर ससरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने सम्भावना छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर सांसदहरूको सपथ नभइ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने कतिपयको तर्क छ। तर निर्वाचन आयोगले प्रमाणि गरेर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सपथ गराउन सक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ।
सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ । गठबन्धनबाटै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने च्याखे थाप्दै हुनुहुन्छ । तर धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता चयन भइराख्न आवश्यक छैन। त्यसैले देउवा र प्रचण्डबीच सहमती बनेको अवस्थामा कांग्रेस वा माओवादीको संसदीय दलको नेता चयन नभइ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत रहेको दाबी राष्ट्रपति समक्ष गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै यदि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएन र अर्को गठबन्धन बनेको अवस्थामा पनि यही प्रक्रिया लागू हुन सक्नेछ।
