सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।
नेपाल संविधान २०७२ मा कायम गरिएको समावेशीतालाई बेवास्ता गर्दै महिला र दलितलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराइएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिद दायर भएको हो ।
रिटमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री शाही र नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । यही माघ २३ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ९६ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका बिष्टले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समनतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरी कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरुले नेपालको संविधानको धारा १६८ ९९० र नेपाल पक्ष रहेका अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको भावना र मर्म विपरित रहेको ठहर गरिएको छ ।
साथै विपक्षीहरुले कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा महिला र दलितको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता नगराई, नगरी, समावेशीतालाई समेत आत्मसाथ नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला र दलितलाई सहभागी नगराई समावेशीतालाई आत्मसाथ नगरि २३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि गरेको सिफारिसको आधारमा पाँचजना पुरुष सांसदलाई प्रदेश प्रमुखसमक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाइ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएको हुँदा प्रदेश प्रमुख कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्नु गराउनु तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन/विस्तार गराउनु भनी विपक्षीको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश आदेश जारी गरी पाउ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
गत २३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मन्त्रीहरु नेपाली कांग्रेसका यज्ञबहादुर विसी, हिमबहादुर शाही, एकीकृत समाजवादी पार्टीका पदमबहादुर रोकाय र नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेशबहादुर सिंह र छिरिङ डम्डुल लामालाई मन्त्री पदको सपथ खुवाएका थिए ।
तीन महिनापछि पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै व्यापक विरोधसमेत भएको थियो ।
