काठमाडौं :  नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार, गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण ०.२७ प्रतिशतले घटेको हो। गत असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर थियो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म नेपालको कुल बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ भने आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर छ। यो आँकडा गत असार मसान्तसम्मको ऋणको अवस्थासँग तुलना गर्दा बाह्य ऋण २४ अर्ब ३८ करोडले बढेको र आन्तरिक ऋण २९ अर्ब ८३ करोडले घटेको हो।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा सरकारले कुल २४ अर्ब ७० करोड बराबर बाह्य ऋण उठाएको छ। यही अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाएको छैन। पहिलो त्रैमासमा पाँच अर्ब ८४ करोड बराबर बाह्य ऋण तिरेको छ। विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण विनिमयदरमा भएको वृद्धिका कारण थप पाँच अर्ब ५२ करोड तिर्नुपर्ने पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

यही अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजका रूपमा २९ अर्ब ८३ करोड भुक्तानी गरिएको छ। अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर छ। जीडीपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१.३८ प्रतिशत पुगेको छ। जसमध्ये बाह्य ऋण २१.६४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १९.७३ प्रतिशत बराबर हो।

अहिले नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरा न्यौपाने बताए। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको न्यौपानेको भनाइ छ।

नेपालले विभिन्न ऋणपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेको आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ। “ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ। ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महँगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ। बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यस्तो ऋण व्यवस्थापनमा समस्या छैन,” उनले भने।

नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै नेपालले लिने गरेको छ। अधिकांश बाह्य ऋण करीब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको न्यौपाने बताए। तर, नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनियय दरमा आउने उतारचढाव भने त्यसमा रहन्छ।

“बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमय दरको उतारचढाव हो। न्यून रकम हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि हामीलाई धेरै समस्या छैन। बढी समस्या देखिएको आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा हो,” न्यौपानेले भने।

पछिल्लो केही समययता ब्याजदर लगातार बढेपछि सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू पनि उच्च ब्याजदरमा जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। ब्याजदरकै कारण ट्रेजरी बिल ‘अन्डरसस्क्राइब’ हुने अर्थात् सरकारले उठाउन खोजेको जति प्रस्ताव नपर्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिने गरेको उनले बताए।

कुन देश र दातृ निकायलाई कति ऋण तिर्न बाँकी?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व ब्यांक समूह अन्तर्गत ‘इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट’ एशोसिएशन (आईडीए) हो। आईडीएसँग नेपालले पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाख बराबर ऋण लिएको छ।

त्यस्तै, एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो। एडीबीलाई नेपालले तीन खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ। नेपालले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)सँग ४३ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख बराबर ऋण लिएको छ।

एक्जिम ब्यांक लाइन अफ क्रेडिट–इन्डियासँग ३७ अर्ब ५६ करोड ६३ लाख, एक्जिम ब्यांक अफ चाइनासँग ३३ अर्ब ५१ करोड २८ लाख, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टसँग १० अर्ब २५ करोड ४४ लाख र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टसँग आठ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख बराबर ऋण नेपालले लिएको छ।

यूरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्यांकको पाँच अर्ब ६१ करोड ५५ लाख, एक्जिम ब्यांक कोरियासँग पाँच अर्ब ६२ करोड ८५ लाख, साउदी कोषको तीन अर्ब तीन करोड, नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्डको एक अर्ब ८१ करोड ८५ लाख र कुवेतको एक अर्ब ५० करोड ५७ लाख ऋण तिर्न बाँकी छ।

त्यसै गरी, नेपालले बेल्जियमसँग ५७ करोड ३६ लाख, यूरोपियन इकोनोमिक काउन्सिलसँग १९ करोड ५३ लाख, नाजिक्सिक ब्यांक फ्रान्ससँग १३ करोड ९५ लाख र एशियन पूर्वाधार लगानी ब्यांकसँग तीन करोड ७० लाख बराबर ऋण लिएको देखिन्छ।