सुर्खेत : स्थापनाको चार वर्ष पूरा हुँनै लाग्दा पनि यहाँको यातायात व्यवस्था कार्यालय अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार देखि जनशक्तिसम्म अभाव छ। ट्रायल सेन्टर  समेत भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सेवाग्राहीको चाप बढे पनि यहाँ काम गर्ने तरिका नै नमिल्दा सेवाग्राही दैनिक खेप्न बाध्य छन्। जनशक्ति र पूर्वाधार अभावले सेवा प्रवाह गर्न निकै असहज भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईँको गुनासो छ। अहिले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको उनले बताए।

संघीयतापछि २०७५ मा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय बनाइएको थियो। प्रदेश कार्यालय भए पनि यहाँ काम गर्ने दरबन्दी भने पुरानै रहेको छ। कार्यालयले हाल १२ प्रकारका सेवा दिने गरेको छ। लाइसेन्स वितरण, लाइसेन्स नविकरण, सवारी साधन जाँच, रूट परमिट, भाडा निर्धारणलगायत सेवा दिने गरिएको छ।

यातायात कार्यालयमा कम्तीमा पनि २५ जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने भए पनि १५ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा आठ जना कर्मचारीको भरमा काम हुँदै आएको छ। बाँकी सात  स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ। कार्यालय प्रमुख समेत उपसचिव हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि वर्षौंदेखि निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सेवा गुणस्तरीय बनाउन प्रविधिमैत्री हुने भनिए पनि कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम र उपकरणको व्यवस्थासमेत नहुँदा काममा समस्या पर्दै आएको छ। निमित्त प्रमुख चपाईंले बिचौलियाको बढ्दो हस्तक्षेपले कार्यसम्पादन प्रक्रियामा नै असहज बनेको बताए। उनले कार्यालयमा तीन किसिमका बिचौलियाको प्रभाव देखिने गरेको बताए। ‘यहाँ तीन प्रकारका दलालको बिगबिगी छ’, उनले भने, ‘बिचौलियाको प्रवेश रोक्न थुप्रै प्रयास गरियो, तर सफल हुन सकिएको छैन।’

लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा लिन निजी कम्पनीको ट्रायल सेन्टर भाडामा लिएर काम गरिएको छ। आफ्नो संरचना नहुँदा निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ। २०७६ माघ महिनादेखि सुर्खेतबाटै लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको भए पनि कार्यालयसँग लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने हल नहुँदा परीक्षर्थी खुलाचौरमा बसेर परीक्षा दिने गरेका छन्।

वीरेन्द्रनगर–५ स्थित गणेशचोकमा ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले निजी कम्पनीले सम्झौताअनुसार स्कुटर तथा मोटरसाइकलको २०० र गाडीको ५०० इन्ट्री शुल्क लिँदै काम गरिरहेको छ।

यातायात कार्यालयको विजोग अवस्था बारेमा कर्णाली प्रदेश सकार जानकार भए पनि अनुमगन बाहेक केही गर्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकायदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र अधिकारीले समेत पटक–पटक अनुगमन गरे पनि अवस्था सुधार हुन सकेको छैन।