काठमाण्डाै: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन छलफल तीव्र पार्नुभएको छ । अस्ति विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिएर सरकारले सार्वजनिक गरेका नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ।
सरकारले सोमवार मात्रै २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो बेलुका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारेमा छलफल समेत गर्नुभएको छ । उहाँहरुबीच शक्ति बाँडफाँटबारे सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो । आजदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र शक्ति बाँडफाँटकेन्द्रित छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
आज सत्ता साझेदार ७ दलको बैठक बस्ने तयारी छ । माघ ५ मा सभामुखको चयनका लागि चुनाव हुँदैछ । त्यसअगाडि नै सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुङ्ग्याउनुपर्ने दबाब छ । तर, सरकारमा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या अझै यकिन भइनसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दाबीका कारण शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बन्ने देखिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीसहित नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग राखेर प्रतिपक्षीमा छ । राप्रपा र जसपा समेत सरकारमा सहभागी हुँदा सरकारमा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या बढ्नेछ । प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन पुस ११ गते एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीलाई समेटेर आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
चार मन्त्री भने विना विभागीय छन् । त्यस्तै विश्वासको मत दिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी पनि प्रचण्डसँग निरन्तर छलफलमा छ । कांग्रेसले समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको अवस्थामा शक्ति बाँडफाँट थप पेचिलो बनेको छ । सरकारले पूर्णता पाएपछि राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयनमा केन्द्रित हुने दलहरुको तयारी छ।
