काठमाडौं : सरकारको कुल आम्दानीले खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्त सकिँदासम्म सरकारको खर्च र आम्दानीबीच ठूलो खाडल देखिएको हो।  सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल चार खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

सरकारको खर्च पाँच खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। यो हिसाबले सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च साढे ८१ अर्ब रुपैयाँ बढी देखिन्छ।  पुस मसान्तमा आयकरको ४० प्रतिशत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि अन्य महिनाको तुलनामा धेरै राजस्व उठ्ने गरेको छ। त्यसैले सरकारले महिनाको अन्तिम दिन शनिबार हुँदा पनि सबै राजस्व कार्यालय र बैंक खुला राखेको थियो।

शनिबार मात्रै सरकारले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। पुस महिनाभर मात्रै सरकारले एक खर्ब २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ।  कार्यालयका अनुसार कुल आम्दानीमध्ये सरकारले राजस्व शीर्षकअन्तर्गत चार खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। त्यसमध्ये पनि कर राजस्व चार खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै गैरकर राजस्व ५३ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ उठेको छ। संकलित राजस्व चालू आवको कुल लक्ष्यको तुलनामा ३२.७१ प्रतिशत हुन आउँछ। राजस्वबाहेक सरकारले अनुदानबापत चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। त्यस्तै अन्य प्राप्तितर्फ ३१ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई प्राप्त भएको छ।

सरकारले पुस मसान्तसम्म गरेको कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै चालू खर्चमै भएको छ। समीक्षा अवधिसम्म चार खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। जुन चालू आवको लक्ष्यको ३८.४६ प्रतिशत हो। पुससम्म भएको कुल खर्चमध्ये भने चालू खर्चको हिस्सा करिब ७९ प्रतिशत हुन आउँछ।

विकास निर्माणका लागि हुनुपर्ने पुँजीगत खर्च अत्यन्त कम छ। हालसम्म ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। यो चालू आवको कुल पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १४ प्रतिशत मात्र हो।

त्यस्तै पुससम्म भएको कुल खर्चमध्ये यो केवल ९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। वित्तीय खर्च भने लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत नजिक पुगेको छ। पुससम्म ६७ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ वित्तीय शीर्षकअन्तर्गत खर्च भएको छ। चालू आवमा सरकारले दुई खर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै सबै शीर्षकअन्तर्गत गरेर सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

चालू आवका पछिल्ला महिना तरलता अभाव तथा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको र औद्योगिक क्षमतासमेत घटेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ।  त्यस्तै आयात नियन्त्रणका कारण सरकारको भन्सार राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा सरकारको आम्दानी घटेको देखिन्छ।