रूपन्देही : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र जिम्मेवार बाँडफाँटसँगै माओवादीमा विवाद चुलिएको छ । एक महिना अघि मुख्यमन्त्री लिला गिरीसँगै माओवादीबाट मन्त्री बनेकी बाँकेकी कृष्णा केसीले जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाउँदै शनिबार नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामा स्वीकृत नगरी आइतबार उनलाई मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
संसदीय दल र पार्टीमा छलफल बिना नै जिम्मेवारी बाँडिएको भन्दै उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेकी छन् । आइतवार अन्य ८ मन्त्रीले पदबहाली गर्दा उनले गरिनन् । मन्त्री केसीले सरकार विस्तार र जिम्मेवारीमा आफ्नो असन्तुष्टि नरहेको तर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा असहमति राखेको बताइन् । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माग गर्दै आएकी थिइन् ।
माओवादी स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको विवाद भन्दापनि माओवादी भित्रको दुई गुटको प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ । पदबहाली अस्वीकार गरेकी मन्त्री केसी माओवादी नेता जनार्दन शर्मा निकट हुन् । उनले कृष्णबहादुर महरा निकट मानिएका इन्द्रजित थारुलाई रोकेर शर्मा निकटकै अर्का दाङकै धनबहादुर मास्कीलाई मन्त्री बनाउन चाहान्थिन् । त्यसो हुँदा आफू पनि सहजै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्ने र आफ्नै समूहको अर्को व्यक्ति पनि मन्त्री बन्ने रणनीति थियो ।
वर्षमान पुन समूहका नेताहरु मास्कीलाई रोकेर रोल्पाकै दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा थिए । मन्त्रीकै कारण माओवादीभित्र चर्किएको गुटको लडाइँलाई मत्थर बनाउने गरी केन्द्रबाटै थारुलाई अघि सारेर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएपछि माओवादीको विवाद चर्किएको हो ।
‘हिजो आफू मन्त्री बन्दा यही विधि सही हुने,’ उनले भने, ‘आज अर्को मन्त्री सिफारिस गर्दा विधि र छलफल चाहिने, त्यो उहाँको अवसरवादी चरित्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
विवाद बढेपछि माओवादीले फागुन ४ गते देउखुरीमै प्रदेश कमिटिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले मन्त्री केसीलाई नै तोकिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिने र केसीले तोकिएकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने प्रदेश कमिटी सचिव कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए ।@ekantipur
