कर्णाली : कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले शनिबार यो वर्ष ‘कर्णाली प्रदेश दोस्रो रैथानेबाली संरक्षण तथा प्रवर्धन दिवस, २०७९’, मनाएको छ।
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ फागुन ६ गते कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेबमोजिम त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
कृषि मन्त्रालयले प्रांगारिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न यहाँका रैथाने बाली फापर, कोदो, चिनो, कागुनो, मार्सी धान, सिमी, जौ, उवाँ, लट्टेलगायतको संरक्षण, प्रवर्धनका साथै प्रचार–प्रसारमा पनि जोड दिएको छ। यसअनुरूप २०७८ फागुन ६ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवर्धन दिवस मनाउन सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
‘कर्णाली आयातीत वस्तुमा निर्भर छ भन्ने कुरा भ्रम हो’, उनले भने, ‘यो प्रदेश जहाँ गोठेमल प्रयोग गरी रैथाने बाली उत्पादन गरिन्छ। विषादी र मल प्रयोग छैन। त्यो हरित क्षेत्र हो। कम मात्रमा मलखाद तथा विषादी प्रयोग भएको पहेँलो क्षेत्र हो। जहाँ पूर्णतः विषादी र रासायनिक मल गरिएको छ त्यो खतरा अर्थात् रातो क्षेत्र हो।’
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले पछिल्लो समयमा कोदो कहाँ फल्छ भनेर थाहा पाउन हाम्रा बालबालिकालाई गाह्रो अवस्था आएको बताए। रैथाने बालीमा भिटामिन, प्रोटिन, क्यालोरी कति पाइन्छ भन्ने थाहा पाउन र यसको महत्त्व र वास्तविकता बुझाउन पाठ्यक्रम तयार हुनुपर्ने प्रमुख सुनारले सुझाव दिए।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ सुर्खेतका अध्यक्ष दिनेश खत्रीले कर्णाली प्राङ्गारिक सम्भावना बोकेको एकमात्र प्रदेश भएको दाबी गरे। ‘अहिले जुम्लाको अर्ग्यानिक उत्पादन किन्न जुम्ला जानुपर्दैन। सुर्खेतमै आउँछ। तसर्थ रैथानी बालीको महत्त्व, उत्पादन र संरक्षणबारे बुझाउन जरुरी छ’, अध्यक्ष खत्रीले भने।
कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य, उद्देश्य र त्यसका लागि थालेको अभियान तथा सञ्चालन गरिएका गतिविधिले सकरात्मक सन्देश गएको बताए। यद्यपि आयातीत वस्तुको उत्पादन रोक्न रैथाने बालीको उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उक्त दिवसमा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले रैथाने बालीको परिचय, त्यसको इतिहास, महत्त्व, उत्पादनको अवस्था, घट्नुका कारण, संरक्षण गर्ने उपाय, देखिएका चुनौती तथा समस्या र प्रदेश सरकारले थालेका कदमका बारेमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
