नेपालगञ्ज: सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयावधिको अन्तिम दिन १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनलाई समर्थन गर्ने १ सय ६८ सांसदमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० सांसदको समर्थन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘जमानी’ मा प्राप्त भएको थियो।

मतदानका बेला खसेको २ सय ७० मध्ये २ सय ६८ मत प्राप्त गर्न उनी सफल भए। भुइँ (प्रतिपक्ष) को मतसमेत पोल्टामा पर्दा उनलाई प्रतिनिधि सभाको ९९.२५ प्रतिशत समर्थत प्राप्त भयो।

रित्तै पोल्टो  
तर, भुइँको टिप्न सफल भए पनि ‘पोल्टा’ को भाग भने उनले गुमाउन थालेका छन्। सोमबार (१५ फागुन) एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने सांसदहरुको संख्या अब ७८ मा खुम्चिएको छ। सरकारबाट फिर्ता भइसकेको रास्वपाले पनि फिर्ता लियो भने प्रचण्ड ५८ सांसदहरुको समर्थनमा खुम्चिनेछन्।

प्रधानमन्त्रीको आयु लम्ब्याउन ‘कांग्रेस कार्ड’ प्रयोग गर्दा २६ पुसमा ९९.२५ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन हासिल गरेका प्रचण्डको यो हविगत भएको हो।  आम निर्वाचन–०७९ पछि एक मात्र अभीष्ट प्रधानमन्त्री पदलाई बनाएका प्रचण्डले त्यसका लागि ‘एमाले कार्ड’ प्रयोग गरेका थिए। कांग्रेस–एमालेबीचको दुश्मनीका बीच ‘एमाले कार्ड’ प्रयोगमार्फत् उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल पनि भए।

प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनको ध्येय पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने हुन थाल्यो। यसका लागि उनले फेरि ‘कांग्रेस कार्ड’ खेल्न सुरु गरे। कांग्रेसबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने उनको प्रयास यसकै लागि थियो। अन्यथा सत्तापक्षीय बेञ्चमै पर्याप्त सांसदहरु रहेको स्थितिमा १० पुसमा आफूलाई धोका दिने देउवाको ढोका ढक्ढक्याउन जानुपर्ने आवश्यकता प्रचण्डलाई थिएन।

१० पुसको बालकोट समझदारी अनुसार साढे दुई वर्षपछि ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले प्रचण्डले ‘कांग्रेस कार्ड’ को प्रयोग गरेका हुन्। कांग्रेसबाट समेत विश्वास प्राप्त गरेकाले ओलीले आफूलाई सत्ता हस्तान्तरणका लागि बाध्य पार्न सक्दैनन् भन्ने प्रचण्डको विश्लेषण हुनसक्छ। त्यही कारण उनले १० पुसको सहमति विपरीत राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गरेका हुन्।

कांग्रेसबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राजनीतिक सन्तुलनका लागि एमाले आफूप्रति अझ नरम बन्नेछ भन्ने प्रचण्डलाई लागेको हुनसक्छ।

तर, परराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईको हकमा उनले जे निर्णय गरे, त्यसबाट प्रचण्डको आकलन ‘फेल’ खाइसकेको छ। सोमबारदेखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको ५२ औँ महासभामा भाग लिन जाने तयारीमा थिइन्, मन्त्री पौड्याल। तर, अपमानजनक ढंगले ठाडो आदेशमा उनले मन्त्री राईलाई रोकिदिए।

यो घटनालगत्तै सोमबार (१५ फागुन) आकस्मिक रुपमा सचिवालय बैठक बोलाएर एमालेले सरकार छाडेको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ।  राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि प्रतिनिधि सभामा १४ सिट रहेको राप्रपाले समेत शनिबार (१३ फागुन) सरकार छाड्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।

अर्थात्, भुइँको भाग टिप्न खोज्दा पोल्टाको भाग प्रचण्डले गुमाउन थालिसकेका छन्। माओवादीको भागमा परेको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद ओलीले एमाले नेता यामलाल कँडेललाई दिन खोज्दा ‘नेकपा’ मा विग्रह सुरु भएको थियो, जसका कारण ओलीले प्रधानमन्त्री पद मात्र गुमाएनन्, एमाले नेतृत्वका चार वटै प्रदेश सरकारहरु पनि ढलेका थिए।

अब झन् असुरक्षित
निश्चय नै, १० पुसमा प्रधानमन्त्री बन्दा आधा कार्यकाल (साढे दुई वर्ष) प्रधानमन्त्री बन्ने प्रत्याभूति ओलीबाट पाए पनि सभामुख र राष्ट्रपति दुवै एमालेको पोल्टामा परेपछि ओली फेरि प्रचण्डलाई हटाउने खेलमा लाग्न सक्थे।

तर, प्रचण्डलाई हटाए पनि ओली सहजै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने थिएनन्। धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई हटाए पनि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुने थियो।

यस्तो स्थितिमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने गरी प्रचण्डलाई हटाउने जोखिम ओलीले मोल्ने थिएनन्। बरु ओलीले पुरानै हर्कत दोहोर्याउन खोजे उनलाई रोक्न कांग्रेसले प्रचण्डको काँध थाप्न सक्थ्यो।  लाग्न सक्छ, राष्ट्रपतिमा माओवादीको समर्थन नपाएको कांग्रेसले किन प्रचण्डलाई समर्थन गर्दाे हो!

त्यसो होइन। राष्ट्रपति र सभामुख हात पारिसकेका ओली प्रचण्डलाई निकालेर प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लागेमा कांग्रेस झन् बलियो गरी प्रचण्डको पक्षमा उभिने थियो– प्रचण्डको मायाले होइन, ओलीलाई सत्तारुढ हुनबाट रोक्नै पर्ने बाध्यताले! यो बाध्यताले कांग्रेसलाई पुराना तीता कुरा बिर्सेर भए पनि प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने स्थितिमा पुर्याउँथ्यो।

आखिर यस्तै बाध्यताका कारण दुई–दुई पटक आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका प्रचण्डलाई ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु लगेर १० पुसमा प्रधानमन्त्रीको माला लगाइदिएका होइनन् र?

एक त, प्रतिनिधि सभाको सन्तुलनका कारण ओलीका लागि प्रचण्डलाई तत्काल हटाउन असम्भव हुने थियो। अर्काे, पुरानै हर्कत दोहोर्याउन खोज्दा बल्लबल्ल निर्माण भएको एमाले–माओवादी गठबन्धन टुट्ने भएकाले ओलीले एमालेभित्रैबाट विरोधको सामना गर्नुपथ्र्याे। प्रचण्डले आफूलाई समर्थन गर्ने दल र सांसद मात्र होइन, विश्वाससमेत गुमाएका छन्।

हो, आम निर्वाचन–०७९ यता ‘सत्ताका लागि जे पनि गर्ने नेता’ को छवि बनाए पनि ‘प्रधानमन्त्री पद सहजै छाड्न तयार नेता’ को छवि पनि थियो प्रचण्डको। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छँदा कटवाल काण्डपछि उनी आफैँले राजीनामा दिएका थिए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्व समझदारी अनुसार नै सहजरुपमा समयमै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे।

यसले गर्दा नेपाली राजनीतिमा विरलै पाइने ‘सहजरुपमा सत्ता छाड्ने नेता’ को छवि निर्माण गर्न सफल भए उनी। खासमा उनको पोल्टामा रहेको महत्वपूर्ण राजनीतिक सम्पत्ति नै यही ‘विश्वसनीयता’ थियो। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै ओलीजस्ता चाम्रा र छट्टु नेताले पहिलो कार्यकालमै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुराइदिएका थिए।

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारका पक्षमा सहमति दिएसँगै प्रचण्डको त्यो विश्वसनीयता समाप्त भइसकेको छ।  धोकेबाजहरुको संसारमा एउटा धोकेबाजले अर्काे धोकेबाजलाई धोका दिनुलाई अनैतिक मानिँदैन। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि धोकाको अर्काे श्रृङ्खला सुरु हुनेछ।

बुझे हुन्छ– शीतल निवासमा चुप लागेर बस्न नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति चाहेको होइन, १० पुसमा गुमेको प्रधानमन्त्री पद पुनर्प्राप्तिका लागि राष्ट्रपति ताकेको हो।