काठमाडौं: सरकारले विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने भनेर लामो समयदेखि अभियान चलाइरहेको छ । तर, सरकारबाट इन्डक्शन चूल्हो विक्री वितरणको अख्तियारी पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट अत्यन्त थोरै मात्रामा चूल्होको विक्री भएको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७२ सालको भूकम्पको लगत्तै पछिबाट विद्युतीय चूल्हो प्रयोगलाई व्यापक बनाउन भन्दै अभियान थालेको थियो । त्यतिबेला एलपी ग्यासमा अत्यधिक भर पर्दा छिमेकी भारतबाट घोषित वा अघोषित रूपमा बारम्बार हुने नाकाबन्दीले अप्ठ्यारो पारेको, सिलिन्डर आयातमा ठूलो धनराशि बाहिरिएको, ग्यास सिलिन्डरको उच्च मूल्यले उपभोक्ता मारमा परेको जस्ता कारण इन्डक्शन चूल्हो प्रयोगमा जोड दिइएको थियो । यसको प्रयोगबाट स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले बजार पाउनुका साथै विदेशी मुद्रा जोगिने र उपभोक्ताले राहत पाउने सरकारको अपेक्षा थियो ।
तर, सरकारले अभियान शुरू गरेका यतिका वर्षसम्म पनि थोरै संख्यामा मात्रै विद्युतीय चूल्हो प्रयोगमा आउँदा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।
ऊर्जाविद् जगन्नाथ श्रेष्ठले राज्य संयन्त्रमा इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग बढाउने इच्छाशक्ति नै कमजोर रहेको बताए । ‘टाढाको कुरा छोडिदिउँ सिंहदरबारभित्रै सरकारले इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग गराउन सकेको छैन । एलपी ग्यास प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि रोकिएको छैन । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रमै यस्तो स्थिति भएपछि अन्यन्त्रको अवस्था के हुन्छ रु’ ऊर्जाविद् श्रेष्ठले भने ।
उनले इन्डक्शन चूल्होसम्बन्धी जानकारी र ज्ञानको पनि व्यापक अभाव रहेको बताए । सिंहदरबारभित्रका क्यान्टिन सञ्चालकहरूमा ठूलो परिमाणमा खाना पकाउन मिल्ने विद्युतीय चूल्हो हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानसमेत नभएको उनले बताए । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
