जुम्ला : कानूनले निषेध गरे पनि कर्णालीमा बालविवाह रोकिएको छैन। बालविवाहको जोखिममा रहेका बालबालिका विशेष गरी निम्न आय परिवारका, ग्रामीण क्षेत्रका र औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका वा कम हासिल गरेका हुने गरेका छन्। सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बालविवाह हुने देशमा नेपाल दक्षिण एशियामा तेस्रो स्थानमा पर्छ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा जिल्लामा रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा छलफल भएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
बिहीबार जुम्लाको सदरमुकाममा टोलीले समूहमार्फत सुझाव संकलन गरेको छ। सुझाव संकलन कार्यक्रममा जुम्लाका गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, महिला शाखा प्रमुखहरू र सरोकारवाला निकाय सहभागी थिए। कर्णाली प्रदेशलाई केही वर्षमै बालविवाहमुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत ८ वर्षे प्रादेशिक रणनीति योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले २१ वर्ष पछि मात्रै बच्चा राख्न सक्ने क्षमता हुने भएकालेसानै उमेरमा विवाह भएमा समस्या हुने बताइन्।
कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। बालविवाहले हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने उल्लेख गरी त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ।
