सरकारले टीकापुर नरसंहारलाई ‘राफसाफ’ गरिदिएको छ। सोमबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि टीकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरी रिहा भइसकेका छन्।

गत जेठ १ मा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलको फैसलाले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गर्‍यो। तर, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले चौधरीलाई रिहा गरिसकेको छ।

जबकि फैसलाको पूर्णपाठसहित आममाफीका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो। सरकारले चौधरीलाई रिहाइ गर्न गरेको हतारोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि साथ दिए।

चौधरी आज बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भइसकेका छन्। उनलाई समर्थक र पार्टी कार्यकर्ताहरूले फूलमालासहित अबिरजात्रा गरिरहेका छन्। सरकारको निर्णयले चौधरीमाथि कुनै पनि अभियोग छैन।

उनी दूधले नुहाएका महादेव जत्तिकै चोखा भए। तर, ८ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी र दुई वर्षे दूधे बालकको क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको घटनामा कानुनको नजरमा चौधरी दोषी नै हुनेछन्। नरसंहारलाई सरकारले राजनीतिक रंग दिएर चोख्याएपछि मुलुकमा कानुनी राज्य नै नरहेको प्रमाणित भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई मुलुकमा कानुनी राज्य समाप्त भएको टिप्पणी गर्छन्। संविधानको संरक्षक मानिएका राष्ट्रपति नै यसको मतियार बन्नु दुःखद पक्ष भएको उनको बुझाई छ।

‘न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप हो। संविधान र कानुनी राज्यमाथिको आक्रमणमा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको दिन सदर गरिदिनु खेदजनक छ। कानुनमा फैसलाको पूर्णपाठसँगै आममाफी दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले हतारहतार सदर गर्नु न्यायोचित छैन। कार्यपालिकाको निर्णयले राष्ट्रपति र न्यायालय विवादमा पर्ने गरेको स्वतः पुष्टि हुन आउँछ,’ भट्टराईले भने।

कांग्रेस–एमालेको विरोध

टीकापुर नरसंहारमा दोषी देखिएका चौधरीलाई रिहा गरेपछि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चौधरीलाई आममाफी दिएकोमा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सोमबार पार्टीको ललितपुर २ को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो राजाको शासन होइन। यहाँ हुकुम चल्दैन यो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा केबल कानुन मात्रै चल्छ। कानुनको शासन मात्रै चल्छ। हामीलाई सरकार चलाउन गाह्रो भयो भनेर कानुनलाई मिचेर थिचेर बलमिच्याइ गरेर हामी कुनै निर्णय गर्छौँ। अदालतको पूर्णपाठ भएको छैन। हतारहतार निर्णय गछौं। हामीले अदालतलाई हेप्यौं। हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्यौं। हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको बेलामा यस्ता कुराहरू चल्छ।’

कांग्रेसका अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले राज्यले राजनीतिक विषय भने पनि न्यायिक निरूपणलाई बेवास्ता गरेको बताए।  ‘राज्यले राजनीतिक इस्यु भन्यो होला। तर, न्यायिक तवरले कसरी निरूपण हुन्छ? राज्यले राजनीतिक निर्णय गर्दा न्यायिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यो विषयलाई हामीले सदनबाट टुंगो लगाउनुपर्छ भन्दै आइरहेका थियौं। तर, सरकारले गलत गरेको छ,’ उनले भने।

यही हिसाबले अफ्ताव आलम र लक्ष्मी महतो कोइरीजस्ता व्यक्तिले पनि आममाफी पाउने भए होइन? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले भनेको पनि यही हो। आपराधिक विषयलाई राजनीतिक रंग दिएर हुन्छ? न्यायिक निरूपण गरेको खोइ त?’

नेकपा एमालेले यसलाई दुई ढंगले अर्थ्याएको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौंला तीन तहका अदालतले सदर गरेको फैसलालाई लत्याउँदै देशमा कानुनी राज्य नभएको अनुभूति आफूहरूलाई भएको बताउँछन्। उनले टीकापुर नरसंहार राजनीतिक घटना नभएको बताए।

‘यो विषयमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने थियो। कैलाली घटनालाई तीन तहका अदालतले गरेको फैसलालाई लत्याउँदै कानुनी राज्य र विधिको शासन नभएको अनुभूति भयो। त्यो घटना राजनीतिक घटना हुँदै होइन। यसलाई राजनीतिक मसला बनाउन हुँदैन। दिनदहाडै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र अवोध बालकलाई भाला रोपेर निर्ममता पूर्वक मारिएको घटना कसरी राजनीतिक हुन्छ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्।

तर, तपाईंको पार्टी अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) ले सरकारमा रहँदा चौधरी निर्दोष रहेकाले उनलाई चाँडै रिहाइ गरिने बताउनुभएको थियो नि? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘शीर्ष नेतृत्वले के बोल्नुभयो। त्यसमा समीक्षा होला। तर, म अहिले यति भन्छु यो नरसंहारमा राजनीतिक रंग लाग्नु हुँदैन। पीडित रोएर हिँड्नु परेको अवस्था छ। पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने अवस्था आउँछ भने तपाईं नै भन्नुस्–मुलुकमा कानुनी राज्य खोइ?’

नरसंहारलाई राजनीतिक रंग दिँदै जाने हो भने जेलमा रहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलम, एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले पनि सफाइ पाउने होला होइन त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘आपराधिक घटनामा जोडिएकालाई छोड्ने, तेरो मेरो भन्दै जाने हो भने जनताले न्याय अनुभूति गर्न पाउयने कि नपाउने यो मुख्य विषय हो।’

बारको विरोध

नेपाल बार एसोसिएसनले चौधरीको रिहाइलाई संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफीसम्बन्धी अवधारणाविपरीत भनेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने ठहर गरेको छ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिसबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफीसम्बन्धी अवधारणाविपरीत भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ। तसर्थ, नेपाल बार एसोसिएसन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तो थियो घटना

०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्रका दुई र एक बालकसहित ८ जनाको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको अदालतको ठहर छ।

उक्त घटनामा मृत्यु हुनेहरूमा एसएसपी न्यौपानेसहित प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द रहेका छन्। यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरीलाई भने प्रदर्शनकारीले जिउँदै जलाएर हत्या गरेका थिए। मृत्यु हुनेमा एकजना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारका २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदसमेत छन्।