काठमाण्डौ: कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकले वन डिपोमा रहेका काठ तुरुन्त बित्रिवितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री र सचिवको उपस्थितमा सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेका ऐन,नियम,नियामावलि,निर्देशिकामा रहेका दोहोरो तेहोरो अर्थ लाग्ने कानुनी शव्दहरु हटाउने भन्ने सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरि सडक विभागको क्षेत्र अधिकार भित्र रहेको क्षेत्र अधिकारभित्र सडक विस्तार गर्दा वन मन्त्रालयमा जान नपर्ने व्यवस्थापन गर्ने, बादर नियन्त्रण गर्ने खालि जङ्गलमा फलफुलका बिरुवा रोप्नने कार्ययोजना बनाउने, मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण भित्र रहेका बस्तिहरु संरक्षण क्षेत्रबाट हटाउने पनि सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र डिभिजन वन कार्यलयमा राख्नु पर्ने, वन कार्यलय,ईलाका र वन डिपोमा रहेका काठ तुरुन्त बित्रिवितरण गर्ने व्यवस्था गर्न, समाउने, अनुसन्धान गर्ने,र फैसाला पनि आफै गर्ने डेफुको अधिकार एउटै ब्यक्तिमा राख्न नहुने, १० बर्ष देखि बसोवास गरेका जनतालाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्नु पर्ने वन बाधक बन्नु नहुने, जनताको पैसा जनतालाई नाराका साथ वृक्षरोपण गर्ने र प्रधानमन्त्रि स्वरोजगार कार्यक्रम वृक्षरोपण गर्ने अभियान संचालन गर्ने लगाएतको निर्णय गरेको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सदस्य एबं बाँके क्षेत्र नं. १ का माननिय सांसद सुर्य ढकालले जानकारी दिए ।