नेपालगञ्ज,बाँके: ०८० साउन १५ गते कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूले बाँके स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरू शिक्षाको अधिकार सुनिश्चत गर्न उच्च अदालत, तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा साउन १५ गते रिट निवेदन दायर गरेका छन् । शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक, जिल्ला शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाई, बाँके र प्रमुख, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, डुडुवा गाउँपालिका कार्यालय अन्तरगतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा र कार्यालय प्रमुख र जयेन्दु बालसुधार गृह, आसमानपुर, बाँकेलाई बिपक्षी बनाइ एडभोकेसी फोरमका संयोजक संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, महिला कानुन र बिकास मन्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय बिकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अधिकृत बिनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारुले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदकहरूले बिगत लामो समयदेखि मानव अधिकार, कानुनी शासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा निरन्तररुपमा वकालत गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न संघ सस्थामा आवद्ध रहेर र व्यवसायिक तवरबाट समेत नेपालको फौजदारी न्यायको सुढृढीकरणका साथै बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत कार्य गर्दै आइ रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी, हिरासत केन्द्र, कारागार तथा बालसुधार गृहमा गई थुनुवा, कैदीबन्दी तथा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई भेट्ने, आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई कानुनी परामर्श र सहयोग गर्ने लगायत बालन्याय प्रणाली अन्तर्गत बालबालिकाको संरक्षण तथा अधिकारको प्रचलनका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोगी तथा सहजकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आएको अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनु भयो ।

नेपालको संविधान र कानुनप्रदत्त बाल अधिकार, बालन्याय, शिक्षाको अधिकार लगायतका मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालेसमेत सहज र सरल ढङ्गबाट उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा समेत विभिन्न तवरबाट वकालत र पैरवीका कार्यहरू गर्दैै आएको बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताउनु भयो । रिट निवेदनमा कसुरजन्य कार्य गरेको आशङ्का वा आरोप लागेका वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायसहित प्रमुखतः धारा १६, १८, १९, २०, २२, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन् । तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व विपक्षीहरूको रहेको उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ) (५) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६ ले सम्मानित अदालतलाई समेत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिन र बालमैत्री प्रक्रिया अवलम्बन गर्न कर्तव्यबद्ध गराएको उल्लेख गर्दै बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, नेपालको सविधानको धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धिको हक, धारा ३९ मा बालबालिको हक सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ ।

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले समेत बालअधिकार बालन्याय र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ । राज्यले व्यक्तिको शिक्षा सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्छ । यसको कार्यान्वयन गराउनु पर्ने दायित्व बिपक्षीहरूको भएकोले जिम्मेवारी बहन नगरेका कारण बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुको शिक्षाको अधिकार उपभोगबा वञ्चित हुनु परेकोले बालकहरूको शिक्षाको अधिकार उपभोगको अवस्थाका बिषयमा अदालतबाट बिज्ञ टोली सहितको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन समेत लिई विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी बालबालिकोे शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलगायतका उल्लेखित संवैधानिक एवं कानुनप्रदत्त्व हक अधिकारको संरक्षण एवं प्रचलन समेत गराउन माग गरेको छ ।