बुटवल:लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थानीय तहमा प्रदेशसभा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्माण भएका कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष, अब बन्ने कानुनमा एकरूपता ल्याउन र प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारबीच कानुनी रूपमा चिनजान नभए पनि आपसी समन्वयका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले जानकारी गराउनुभयो ।
“स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई चिन्छ, तर प्रदेशसभालाई चिन्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी रूपमा स्थानीय सरकार र प्रदेशसभाको बीचमा कुनै प्रकारको समन्वय नै छैन ।” प्रदेशसभाले बनाएका कानुन स्थानीय सरकारलाई पनि आवश्यक पर्ने र त्यो कानुन स्थानीय सरकारले बनाउँदा नबाझिने हुनुपर्ने भए पनि समन्वयको अभावमा कतिपय कानुन बाझिएका पनि हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो समस्या आउन नदिनका लागि पनि समन्वय आवश्यक रहेको सभामुख घर्तीले बताउनुभएको हो ।
उहाँले आइतबार बुटवलमा आयोजना गर्नुभएको पत्रकारसँग अन्तरक्रियामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारले कानुन निर्माण गरिरहेको र एकापसमा बाझिएको छ वा छैन भन्नेसम्मको अध्ययन गर्ने निकाय नहुँदा पनि यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै उहाँले कानुन बनिरहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औँल्याउनुभयो ।
त्यस अवसरमा पत्रकारहरूले बनेका कानुनको अध्ययन गर्न र अब बन्ने कानुनका लागिसमेत सुझाव दिने गरी विज्ञ समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा पत्रकार माधव नेपालले कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा सहज हुने खालको कानुन बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले एउटा मिडिया हाउसले विभिन्न नाममा १२/१३ ठाउँमा कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याउँदै कर तिर्नका लागि एक द्वार प्रणाली बनाउनु सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै बनेका कानुन बाझिएका छन् वा छैनन् अध्ययन गर्न विज्ञ समिति बनाउन र अब बनाइने कानुन अझै बढी अध्ययन गरेर बनाउनसमेत सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै सङ्घीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले कतिपय बनिसकेका कानुनमा दोहोरोपनको समस्या आएको बताउँदै त्यस्ता समस्या नआउने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
