‘सय केजी सुन तस्करी सत्ता संक्षित गम्भीर अपराध हो। उक्त तस्करीका लागि बाटो खोल्न विमानस्थलका सीसीटीभी फुटेज पनि तोडिएको छ’, एमालेले भनेको छ, ‘सुन तस्करीमा गृहमन्त्रालयको नेतृत्व जोडिएको छ। त्यसैले त्यही मन्त्रालयबाट छानबिन हुन सक्दैन भनेका हौँ।’ एमालेले ई-सिगरटे प्रकरणमा सत्तारुढ पार्टीका नेता (कृष्णबहादुर महरा) माथि सोधखोज समेत नगरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।
‘सत्तारुढ दलकै नेताको भूमिमा तस्करीमा जोडिएको प्रष्ट भइसक्दा पनि सरकार पक्राउ गरेर छानबिन गर्न तयार छैन’, एमालेले भनेको छ, ‘ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य भूमिमा खेल्नेलाई आजका मितिसम्म बयानसम्म गर्न नसक्ने सरकारको भूमिकामाथि अनेक कोणबाट प्रश्न उठेका छन्।’
एमालेले सत्ताकै संरक्षमा तस्करी भएकाले उच्चस्तरीय समिति मागिएको जनाएको छ। ‘यस प्रकरणमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक समिति बन्नुपर्छ। सत्तारुढ दलबाटै पनि उठाइएको विषय हो हो’, एमालेले वक्तव्यमा भनिएको छ,‘बरु उक्त छानबिन समितिमा सत्तारुढ दलका मान्छे पनि राखौँ।’
