नेपालगञ्ज : कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएको जग्गा विवाद अझै सुल्झिएको छैन । विवाद समाधान नहुँदा तीन वर्षदेखि लाइन विस्तार कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।

विद्युत लाइन विस्तार गर्दा बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुनेभएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध सिर्जना गरेका हुन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । स्थानीय नागरिक पुनितविक्रम शाहले बस्तीबाट विद्युत विस्तार हुँदा दीर्घकालीन असर पुग्ने बताए । अन्य विकल्प हुँदाहुँदा स्थानीयलाई मर्का पर्नेगरी गरिएको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘वनक्षेत्रबाट विद्युत विस्तार गर्ने पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै बस्तीबाट विस्तार गर्ने कुराको हामीले विरोध गरेका हौँ’ उनले भने ।

बैजनाथ–४ का भुपाल वलीले कर्णाली प्रदेशको विकास भएको हेर्न चाहेको भएपनि बस्तीबाट विद्युत विस्तार गर्ने निर्णयको विरोध गरेको जनाए । उनले भने, ‘नागरिकको सहमतिविना प्रसारण लाइन विस्तार गर्न खोजियो । हामीले त्यस कुराको विरोध गरेका छौँ । वन क्षेत्रबाट लाइन लिनसकिने सम्भावना हुँदाहुँदै गलत निर्णय गरेर स्थानीय बासीलाई मर्का पार्नु हुँदैन ।’ बस्ती छोडेर विस्तार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

बैजनाथका स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त स्थानमा प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । विद्युत लाइन विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न जग्गाको विवाद कायमै रहेको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । प्रभावित हुनसक्ने बस्तीका नागरिकलाई मुआब्जा दिने बताइएपनि स्थानीयले अस्वीकार गरेका छन् । जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर मुुआब्जा दिन आफूहरू तयार भएपनि उनीहरूले अवरोध गर्दै आएको चौधरीले जनाए । जसले गर्दा लाइन विस्तारअन्तर्गत बैजनाथमा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ । विवाद सिर्जना भएको बस्तीमा आयोजनाको नौ वटा पोल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवाद समाधान गर्न पटक–पटक छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । जग्गाधनीहरूसँग दशौँ पटक छलफल गरिएको प्रमुख चौधरीले बताए । आयोजना प्रमुुख चौधरी भन्छन्, ‘सहमति गरेर काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ, उहाँहरूसँग वार्ता गर्न थालेको तीन वर्ष पुग्यो अझै मान्नुभएको छैन । हाम्रो अनुमान ३० घरधुुरी प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको भने मुआब्जा सम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ । निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा सहमतिअनुसार काम अघि बढाएको आयोजनाले जनाएको छ ।

विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम सुरु गरेको तीन वर्ष भइसक्दा हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूको विद्युत समस्या हल गर्न एकमात्र विकल्प ठानिएको उक्त प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट ब्यहोर्नु परिरहेको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् । संरचना निर्माण पूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधहरूका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेको उनले जनाए । अझै ४० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको छ । हाल सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतको रूख कटानको काम सकिएको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जमा रूख कटानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

आयोजनाअन्र्तगत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म रहने कूल एक सय ६० वटामा २६ वटा एंगल टावरहरू निर्माण हुनेछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वनको क्षेत्र ओगट्नेछ । त्यसैगरी १६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र दुई हेक्टर बाँझो जमिन तथा ११ हेक्टर अन्य भागले ओगट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसमध्ये करिब चार हेक्टर जमिन स्थायी रूपमा सब–स्टेसन निर्माणका लागि र तीन हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी करिब ९२ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ । ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको आयोजनाको २०८० चैतमा सम्झौता सकिँदैछ । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रूपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो ।