कोहलपुर,बाँके:बाँकेमा रहेको नेपाल घर बहाल उपभोक्ता मञ्चले कोहलपुर नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष तिलक सिंह कार्किद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा कोहलपुर नगर पालिका भित्र घर बहाल लिएर आफनो पेशा ब्यबसाय गर्दा पिर मर्का सम्बोधन गर्न समेत नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल घर बहाल उपभोक्ता मञ्च बाँकेले आज बिहिवार कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पुर्ण प्रसाद आचार्यलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।ज्ञापन पत्रमा कोहलपुर नगरपालिका भित्र घर सटर भाडामा लिई व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरु, नगरपालीकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता वा नविकरण गर्न आउदा घर धनिले तिर्नु पर्ने बहाल कर पनि व्यवसायीबाट तिराउने कार्य भैरहेको र व्यवसायीहरुले प्रक्रीयागत रुपमा नविकरणमा लाग्ने कर दाखीला गरिसकेको अवस्थामा पनि नविकरण नगरी फिर्ता पठाउने जस्ता कार्य प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ ।

मुलिकी देवानी संहिता २०७४ परिछेद ९ घरबहाल सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४ उपदफा ३९२ को १ मा घरबहाल कर लगायत अन्य दस्तुर कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने दायित्व घर धनिको हुनेछ, भनि प्रष्ट उल्लेख भएको कुरा स्थानिय सरकारले व्यवहारमा लागु नगर्नु घर धनिको पहिचान गर्न नसकी बहाल कर व्यवसायी वा डेरावालालाई तिर्न बाध्य पार्नु जस्ता कार्यले एकातिर भाडावाला व्यवसायीहरु ठूलो मर्कामा परी पिडित भएका कारण नगरपालीकामा व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्न नचाहने र अर्काेतिर घर बहाल करमा व्यापक कर छली भई रहने जस्ता व्यथितीको अवस्था सिर्जना भएको छ भन्दै उक्त ज्ञापन पत्रमा भाडा वाला व्यवसायीहरुसँग घर धनिहरुले बहाल सम्झौता गर्न नमान्ने र कुनै कागज पत्रको प्रति लिपि माग्दा समेत नदिने कार्य भैरहेको हुँदा यसबाट व्यवसायी पिडित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तमाम समस्या सधैको लागी कानुनि रुपमा समाधान गर्न र सबैलाई करको दायरामा ल्याउन नेपाल घर बहाल उपभोक्ता मंच बाँके लगायत बहाल सरोकार वालाहरुसँग परामर्श गरी स्थानिय निति (कार्यविधि) निर्माण गरि लागु गर्न अनुरोध सहित तत्काल नि सर्त सहज रुपमा व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्न पाउने वातावरणको सुनिस्चितता गर्नुको साथै घरबहाल करको विषय जोडेर व्यवसायीहरुलाई दर्ता र नविकरण हुनबाट बञ्चित नगरीयोस् भन्ने आफनो मुख्य माग रहेको नेपाल घर बहाल उपभोक्ता मञ्च बाँकेले आफनो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ । अन्यथा स्थानिय सरकार, घर धनी र व्यवसायी बिचका अन्तर बिरोध समाधान हुने भन्दा अझ अवस्था चर्केर आन्दोलनको रुप धारण हुन सक्ने कुराको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल घर बहाल उपभोक्ता मञ्च बाँकेले “बहाल मैत्री स्थानिय सरकार, कर प्रणालीमा व्यापक सुधार भन्ने मुल मर्म सहित हाम्रो संस्थाको अवधारणा तथा माग निम्नानुसार सात बुँदामा उल्लेख गरेको छ ।

१) सम्बैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था 
संघ प्रदेश तथा स्थानिय तह समेटी एकिकृत बहाल क्षेत्रलाई सम्रक्षण कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, केन्द्रमा बहाल आयोग, प्रदेशमा बहाल विभाग र स्थानिय तहमा बहाल समन्वय समिति गठन गर्नु पर्ने । तिनै तहको सरकार अन्तरगत हरेक संरचनामा सरोकार वाला संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिस्चित गर्नु पर्ने ।

२) आधीकारिकता 
बहाल क्षेत्रलाई व्यवसायीक दर्ता प्रमाणको व्यवस्था, नविकरण बहाल मैत्री स्थानिय निकाय सुरक्षित लगानीको लागि निती, निर्माण, स्थानिय तहमा बहाल सम्झौता दर्ता प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था घरधनिबाट बहाल सम्झौता नविकरण गर्ने व्यवस्था, बहालमा लगाउने भवनमा राज्यबाट उचित सुविधा एवं विशेष छुटको सुविधा दिने । यथार्थतामा आधारित बहाल सम्झौताले बहाल वापतको रकम लिँदा दिँदा बैध हुने आम्दानिको श्रोत वृद्धि तथा प्रमाणित हुनेछ ।

३) बहाल कर 
कर प्रणालीमा सुधार र वास्तविकतामा आधारित बहाल सम्झौता बहाल कर १० प्रतितबाट घटाएर घर धनि बाटै २ प्रतिसित बहाल कर लिने कानुनी व्यवस्था गरी करको दायरा वृद्धि गरिनु पर्ने ।

४) बहाल निर्धारण 
क्षेत्रगत रुपमा सुविधा पहुचको आधारमा सहरी, मध्यम सहरी, औधोगीक तथा रोजगारदाता क्षेत्र, आवासीय, ग्रामीण क्षेत्र वर्गिकरण गरी स्क्वायर फुटको आधारमा वैज्ञानिक तथा मनासिप बहाल निर्धारण गरिनु पर्ने, निश्चित अवधिमा बहाल दर वृद्धि तथा समायोजन हुनु पर्ने, सुरक्षित र लगानी मैत्री बहाल क्षेत्र, उचित क्षेतीपुर्तीको व्यवस्था, बहाल संरक्षण रकमको न्यूनतम ब्याज सहित बहालमा मिलान गर्ने गरी २ देखि ६ महिना सम्मको लागी बहाल संरक्षण रकम लिने दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५) असमान अव्यवहारिक मनोमानी वार्षिक बहाल बृद्धिको अन्त्य 
निस्चीत अवधिमा निस्चीत रकम बहाल बृद्धिको सुनिस्चितता, बिना कसुर बदनियतपुर्वक जबरजस्त बसोबास स्थलबाट बहाल वालालाई हटाउने जस्ता कार्यको अन्त्य गरी हिन्सा मुक्त तथा सुरक्षित बहाल क्षेत्र नोक्सानीको उचित क्षेती पुर्तीको व्यवस्था बहाल समस्या सम्बोधन गर्न कानुनी डेक्स तथा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।

६) बिपत व्यवस्थापन 
बिपतको समयमा बहालवालाको संरक्षण गर्न विभेध रहित समानताका आधारमा राहत तथा व्यवस्थापन रणनिती लागु गर्ने, बिपतका बेला सहयोगी दातालाई सम्मान गर्ने, बहाल दिने लिनेहरुको हक हितको संरक्षण प्रवर्धन गर्ने, विभिन्न कर सेवा शुल्क, ब्याज छुट, सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

७) तथ्याङ्क संकलन अभिलेखीकरण 
समस्या पहिचान र समाधान गर्न घरधनी तथा बहालमा लिई व्यापार व्यवसाय गर्ने निजी बसोबास निजी सेवा प्रदायक असंगठित क्षेत्र, (कर्मचारी, विद्यार्थी, श्रमिक) तथा उद्योग, बैंक, बित्तीय संस्था, विद्यालय, हस्पीटल, कम्पनी, तथा विभिन्न संघ संस्था, सहकारी समेतको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी समस्या पहिचान र समाधान गर्न निती निर्माण र अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने ।