२०२८ साल भाद्र २४ गते तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्र बाट लाल मोहर लागि २०२८ साल कार्तिक १५ गतेदेखि कार्यन्वयनमा आएको शिक्षा ऐन २०२८ ले राजतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन  ब्यबस्था हुँदै गणतन्त्रात्मक शासन   ब्यबस्थाका पन्ध्र बर्ष सम्म नेपालको शिक्षा ब्यबस्थालाई निर्देशित गरिरहनु गणतन्त्रका हिमायतीहरुका लागि लज्जाकै बिषय थियो। आफुलाई क्रान्तिको नायक भन्न रुचाउने सम्माननिय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ” प्रचण्ड ” ज्युको  नेतृत्वको सरकारले संघिय शिक्षा ऐन जारीगर्ने जमर्को गरिरहदा शिक्षा क्षेत्रमा कामगर्ने सबैको मनमा एक प्रकारको आशाको संचार भएको थियो।

आशा थियो जारी हुने शिक्षा ऐनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनकारी भुमिका खेल्ने छ। तर ब्यबस्थापिका संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेकको मस्यौदाले उक्त आशामा तुसारापात गरिदिएको छ। त्यसकारण विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीमा आक्रोशको ज्वाला दन्किएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले  आफ्न जायज  मागको सम्बोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशै भरिका विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्दै काठमाडौ  केन्द्रित आन्दोलनको संखघोष गरेका छ्न।

नेपालका कुनैपनी राज्यसमयंत्रले चुस्तदुरुस्त रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका विभिन्न कारणहरु होलान । शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्गको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।  विद्यालयहरुमा प्रयाप्त सङ्ख्यामा शिक्षक नहुनु, भएका शिक्षकहरू एकै प्रकारका नहुनु, समान कामको लागि समान  तलव सुबिधा  नहुनु , बालविकास शिक्षकहरु, कार्यालय सहयोगी  र लेखा हेर्ने कर्मचारीले राज्यले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक नपाउनु, आवश्यक भौतिक पुर्वाधार नहुनु, लगानी मुताविक प्रतिफल नआउनु । यस्ता ज्वलन्त समस्याको सम्मानजनक एकमुष्ट समाधान नयाँ आउने शिक्षा ऐनले गर्छ भन्ने सबैको बुझाइ थियो। तर  शिक्षा विधेयकको मस्यौदाबाट अब जारीहुने शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षालाई झनै तहसनहस पार्ने होकी भन्ने संका उत्पन्न गरिदिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा शिक्षण पेशा राज्यले नै सबैभन्दा कम आकर्षणको पेशा बनाएको छ। न्युनतम  सेवासुबिधा, अधिकतम कार्यभार, शिक्षाकर्मीहरु प्रती पक्षपाती व्यबहार, अनि कसरी हुन्छ शिक्षामा आमूल परिवर्तन ? यसपालिको शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्याहरुको निराकरण गर्दै शिक्षण पेशालाई सम्मानजनक बिशिस्ट पेशाको रूपमा स्थापित गर्छ भन्ने अनुमान थियो तर यो ऐनले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कहिल्यै नउठने गरि रसातलमा पुर्याउने देखिन्छ । कुनै पनि देशको उन्नतिको मेरुदण्ड  उत्पादनमुखी बैज्ञानिक शिक्षा नै हो । वर्तमान सरकारले सार्बजनिक शिक्षा तहसनहस पारेर कस्तो  उन्नति खोजेको हो प्रश्न गम्भीर छ।

दुरदराजका विद्यालयहरुमा अहिले नै शिक्षकको अभाव खट्किरहेको छ। शिक्षित जनशक्तिको बिदेश पलायन दिनानुदिन बढ्दैछ। योग्यतम जनशक्ति शिक्षण पेशामा आकर्षण गर्नुको सट्टा शिक्षण पेशालाई झनै अमर्यादित तुल्याउदै शिक्षकलाई निरीह बनाउन  सरकार तत्पर देखिन्छ । के सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्युले हिजो क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहदा गरेका प्रतिबद्धता यीनै थिए? यति गरिरहदा  उत्पादनमुखी बैज्ञानिक शिक्षा मार्फत बुर्जुवा शिक्षाको प्रतिस्थापन गरिन्छ भन्दै कयौ मन्चमा कुर्लिएका भाषणहरुले आज ब्याङ्ग्य गरिरहेका छैनन् र ?

अझैपनि समय छ । सरकार शिक्षकले उठाएका मुद्दामा गम्भीर बनोस् । सरोकारवाला सबैको सहभागितामा एक्काइसौं शताब्दीको शिक्षा प्रणालीलाई ब्यबस्थित र निर्देशित गर्नसक्ने शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखियोस। यति भनिरहदा शिक्षकलाई अधिकारको नाममा अराजक बन्नदिनुपर्छ भन्ने हैन । प्रणालीगत संरचना मार्फत निष्पक्ष  बस्तुनिष्ठ मुल्यांकन गरि दण्डीत र पुरस्कृत गर्ने सस्कार स्थापित गरौं । देशको उन्नतिको अभियानमा सगौरव सबैलाई सहभागी हुने वातावरण निर्माण गरौं ।