नेपालगन्ज : कर्मचारीको आन्दोलनका कारण बाँकेका स्थानीय तहको कामकाज ठप्प भएको छ । केहीदिन देखी देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । आन्दोलनका कारण कुनैपनि कामकाज हुन सकेको छैन ।स्थानीय तहमा दिनहुँ सेवाग्राहीहरु काम गराउन नपाएर रित्तो हात घर फर्किने गरेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन विरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डला र स्थानिय स्तरमा भेला भइ स्थानिय तह कर्मचारीहरुले पेन डाउन सहित धर्नाका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन। उनीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्।सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा हामिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन।

संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएको, सरकारले २१ गतेको निर्णयबाट संघीय निजामति विधेयकको रुपमा पारित गरेर संसदमा पेस गर्ने जानकारी पाएका छौँ। सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेका छौँ। सरकारले ती कुरा संघीय निजामति ऐनको विधेयकमा समावेश नगरेकाले हामी सरोकारवालालाई गाह्रो भएको छ।’

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग नै सुन्न नचाहेको आरोप लगाउदै आएका छन । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन्। उनीहरूले एकीकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन्।