काठमाडौँ :  स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीनै तहका सरकारले लगाम लगाउने भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारको भूमिका देखाउन सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लगाम लगाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सङ्घीय सरकारले पठाउने, प्रदेशले खटाउने र स्थानीय सरकारले कजाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावप्रति स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नेपाल सरकारका अधिकांश उपसचिव र शाखा अधिकृत असन्तुष्ट देखिएका छन् ।