काठमाडौं – मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा सरकारी वकिलले ५ वटा मुख्य आधार लिएको बताएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले अन्य ३ युवा जापानबाट डिपोर्ट भएर फर्किएको भए पनि कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारी जापानमा पुगेर अध्यामनसँग आफैं समन्वय गरेर फर्किएको पाइएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले चाहिँ आफैं जानकारी गराएर आउनुभएको रहेछ ।’ पक्राउ परेका आरोपीहरुले पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई विदेश पठाए वापत रकम दिएको भन्ने नखुलाएको समेत उनले बताए ।

उनले थपे, ‘आरोपीहरुको बयान दोस्रो आधार भयो, साथै उहाँले पनि मानव तस्करीको कसुरमा संलग्नता इन्कार गर्नुभएको छ र तस्करीको विषय कल्पना पनि गर्न नसक्ने बयान दिनुभएको छ ।’

सरकारी वकिलले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउन विमानस्थलको सीसी टीभी फुटेजलाई आधार बनाएको छ । पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए ।

तर, उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।

पछि मन्त्री अधिकारीसहित चारै जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो । डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।

तर, प्रहरीले गरेको जाँचका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पूर्वमन्त्री अधिकारीसँग उनीहरुको काठमाडौंमा भेट नभएको विषयलाई आधार बनाउँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ । ‘पक्राउ परेका प्रतिवादी महेश पाण्डेले पठाएका म्यासेजहरु पनि उहाँहरुले हेरेको देखिएको छैन, त्यसकारणले उहाँले जानकारी भएर तीन जनालाई लगेको जस्तो देखिन्न’, अर्यालले भने ।

सरकारी वकिलले आरोपीबाट बरामद परिचय पत्रमा भएको हस्ताक्षर समेत कीर्ते भएको जाँचबाट देखिएको भनेको छ । ‘परिचय–पत्रमा सही गरेको देखिए पनि परीक्षण प्रतिवेदनले मेल खाएको देखाउँदैन’, अर्यालले भने, ‘त्यो परिचय पत्रमा भएको सहीको नमुना नमिलेकाले पनि मुद्दा नचलेको हो ।’

पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा सरकारी वकिलले जापानबाट नेपाल प्रहरीका डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ र राजन अधिकारीलाई पठाएको म्यासेजलाई पनि मुख्य आधार बनाएको छ । ‘जापानबाट ३ जना डिपोर्ट भएर फर्किएको भए पनि पूर्वमन्त्रीज्यू चाहिँ आफैं अध्यागमनलाई जानकारी गराएर फर्किनु भएको थियो’, अर्यालले थपे ।

अर्यालले यी विषयहरु हेर्दा अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउनलाई पर्याप्त आधार, प्रमाण नदेखिएको बताए । बाँकी ११ जनाविरुद्ध भने जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए ।