रास्वपा सम्वद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष तथा पार्टी अनुशासन आयोगका उपप्रमुख यज्ञमणि न्यौपानेले रविकै दस्तखतबाट सहकारीका नाममा काटिएका चेकहरु सार्वजनिक भएसँगै आइतबार दिउँसो निकटहरूसँग ‘अब जोगिने कुनै उपाय छैन, पार्टी पनि सक्कियो’ भन्दै कानुनतः सभापति उम्कने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।
राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलै परिवर्तन आए बेग्लै कुरा नत्र अब उम्किने अवस्था रहेन,’ रास्वपा निकट अर्का कानुन व्यवसायीले भने, ‘जुन दिन रवि ओलीको काखबाट फुत्किए, त्यो दिनदेखि चित्रगुप्तको हिसाब शुरु भयो’, उनको तर्क छ, ‘नागरिकता र पासपोर्टको मुद्दामा दोषी ठहर हुने आधार हुँदाहुँदै पनि ओली र प्रचण्डले सक्दो जोगाउनुभएको हो । सहकारीमा पनि पहिला उहाँहरुले बचाउन प्रयास गरेकै हो । आफ्नो काखमा रहँदासम्म सात खुन माफ हुने, अहिले जसरी पनि सिध्याउने योजना हामीले बुझेकै थियौँ । अब प्रमाण नै बाहिर आएपछि त कसरी जोगिनु १’
मुलुकी अपराध संहिता परिच्छेद २१ को दफा २४९ मा कुनै पनि किसिमबाट ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कानुनतः तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजायँ तोकिएको मुद्दामा दोषीलाई धरौटीमा छोड्नसमेत मिल्दैन । त्यसमाथि संगठित अपराध, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसूरमा पनि मुद्दा लाग्ने अवस्था छँदै छ । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० मा प्रचलित कानुनबमोजिम थप ५० प्रतिशत सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था रहेकाले अभियोग पुष्टि हुँदा रवि लामिछाने थप सजायँको भागेदार हुने देखिन्छ ।
‘उनले सही गरेको चेक भेटिएसँगै सहकारी ठगीमा त संलग्नता पुष्टि भई नै सक्यो, न्यायिक दृष्टिबाट हेर्दा पनि अब उम्कने ठाउँ छैन’, यससम्बन्धी कानुनका जानकार भन्छन्, ‘संगठित अपराधमा १५ वर्षसम्म कैदको दावी रहन्छ र, एउटा आधार भए पनि अभियोग ठहर हुन्छ । न्यायाधीशले हेर्ने भनेको यौटै आधार हो । यसमा धरौटी पनि लाग्दैन । जिल्लाले पुर्पक्षमा पठाइदिन्छ । उनलाई फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सक्छन् ।’
यता, सडकको बलमा सभापतिलाई छुटाउने नीतिमा रहेको रास्वपा पछिल्लो प्रमाण बाहिरिएसँगै अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ । कात्तिक २ गते बालाजुस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ पर्दै गर्दा लामिछानेले अदालतबाट निर्दोष भएर फर्किने र सत्ताधारी पार्टीका नेतालाई आफ्नै हातले सही गरेर जेल पठाउने चर्को भाषण गरेका थिए । वाककलामा पोख्त उनले त्यस्तो आत्मबल देखाएपछि शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा जस्तै जुलुस लगाएर राज्यलाई दबाब दिने र भोलिपल्टै छुटाउने योजनाका साथ रास्वपाका नेताहरू निरन्तर सडक प्रदर्शनमा उत्रिए । तर, पछिल्लो प्रमाण बाहिरिएसँगै उनीहरू पनि हच्किन थालेका छन् । लामिछानेका वकिलहरू समेत आन्तरिक कुराकानीमा हार मान्दै हात उठाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यता, रवि लामिछानेका तत्कालीन साझेदार जिबी राई राजनीतिक तहसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यसँग निकट रहेको भनिएकी अरुणा राईमार्फत कुराकानी भइरहेको बताइन्छ । यसबारे खुलाउँदै स्रोत भन्छ– विगतमा बालकोट पुगेर राधिकाको जन्मदिनमा केक काट्ने उनै अरुणा हुन् । नेपाल फर्किएर बचतकर्ताको रकम फर्काउन तयार रहेको जिबी राईको सन्देश उनले राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्याइरहेकी छन् ।
तर, प्रहरीले राईको चल–अचल सम्पत्ति धमाधम रोक्का गरिरहेकाले नेपाल आएर पनि बचत फिर्ता गर्न कसरी सम्भव छ रु भन्ने प्रश्नमा सोही स्रोतको जवाफ छ– ‘रोक्का हुँदै जान्छ, फिर्ता पनि गर्दै जाने हो ।’ बताइएअनुसार जिबीका नामको जग्गा रोक्का भए पनि उनले बाबुसँग लिनुपर्ने अंशवापतको जग्गा थुप्रै छ । काठमाडौँको गौशालामै करोडौँ मूल्यको जमिन रहेको बताइएको छ । जिबीका बुबा दिपहरि राई जिल्लामा कुनैबेला प्रभावशाली मानिन्थे । ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका–१ ९साविकको बलखु गाविस० मा उनको अहिले पनि राम्रो प्रभाव छ । उनी प्रधानपञ्च र गाविस अध्यक्ष भएका मान्छे हुन् । उनको प्रभाव कतिसम्म भने काठमाडौँको बल्खुबाट बसाइँ सरेर गएकाले त्यसबेला ठाउँको नामै बलखु राखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
शुरुमा सहकारीमा रकम भुक्तानी गरेको विषयमा लामिछानेलाई प्रश्न गरिएको थियो । तर, उनले आरोप स्वीकार गरेनन् । चेकको प्रतिलिपि देखाइएपछि भने अत्तालिएका उनले ‘मैले खाली चेकमा सही गरेर छोडेको थिएँ, कसैले दुरूपयोग गरेको होला’ भन्दै ठगीमा संलग्नता नरहेको जिकिर गरेको स्रोत बताउँछ । स्मरण रहोस्, जनआस्था साप्ताहिकको अघिल्लो अंकमै यसबारे समाचार सार्वजनिक भएको थियो । ‘उम्कनै नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछन् जिबी र रवि’ शीर्षकको समाचारमा रवि दोषी ठहरिने प्रमाण अनुसन्धान अधिकारीले फेला पारिसकेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ ।
जन आस्था साप्ताहिकबाट साभार
