काठमाडौं – संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदैछ। भोलिबाट सुरु हुने बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल आआफ्नो रणनीति बनाउनमा केन्द्रित छन्।  दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको निष्कर्षसहित विपक्षी दल आक्रमक हुने रणनीति बनाइरहेको छ। सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दल आक्रोशित छ।

विपक्षी दलहरुले आज संयुक्त बैठक बसेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको बैठकमा अध्यादेश विधि र प्रक्रिया मिचेर ल्याएको भएकाले अस्वीकारको प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए।

बैठकले राष्ट्रियता, जनजीविका र बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा सरकारको बेवास्ता लगायतका विषयहरूमा विपक्षीहरू एक भएर संसदमा कुरा उठाउने निर्णय भएको उनले बताए।

उनले भने, ‘विपक्षीहरुले आआफ्नो धारणाहरू पनि छन्। तर, हामी एक ठाउँमा आएको इस्युलाई व्यवस्थित ढंगबाट उठाउनुपर्छ। सरकार अहिले अध्यादेशको मार्फतबाट जान खोजिरहेको छ। यो बेठिक छ। सदनलाई हामीले जनताको आवाज सशक्त ढंगले उठाउनुपर्छ। विगतमा यही नेतृत्वबाट संसद विघटनसम्मको स्थिती देखा परेको थियो। त्यसमा आवश्यक परे अरु सडकको तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।’

त्यसो त माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरे। ‘सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याएको छ। त्यसमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बदनियत ढंगले आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्नका लागि त्यो विधेयक ल्याइएको छ। सरकार अहिले आतंकित छ। अब भोलिदेखि विपक्षीहरूले घेराबन्दीमा पर्दैछ।’ उनले भने ।

विपक्षीहरूले तर्कसहित अध्यादेशको विरोध जनाउने भएपछि पार्टीको बैठक राखेर प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएको उनका दाबी छ।

माओवादीले ओली सरकार बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढेको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गराएको, आफू निकटकालाई जोगाएर विपक्षीलाई मात्रै निशाना बनाएको भन्दै सरकारप्रति खरो रुपमा उत्रिने तयारी गरेको छ। माओवादीले विपक्षी सात दलसँग भएको ५ बुँदे सहमतिका आधारमा सदनमा प्रस्तुत हुने निर्णय पनि गरेको छ।

माओवादी मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल रास्वपा पनि सरकारविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिने रणनीतिमा छ। सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सांसद पदबाटै निलम्बन गराएको रास्वपाको निष्कर्ष छ।

रास्वपाका संसदीय दलको नेता तथा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरित निलम्बन गरेको विषयमा पनि विरोध जनाउने प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए।

उनले भने, ‘उहाँको सांसद पद निलम्बन भएको छ। त्यो प्रतिनिधि सभाको नियमावली र संविधानसँग मिल्दैन। उहाँलाई अन्य मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको छ। त्यो संविधानको विपरित छ। हामीले चाँडै न्याय पाउँछौं। उहाँ चाडै संसद फर्किनुहुन्छ।’

रास्वपाले सहकारी प्रकरणमा पक्राउ गरेर पार्टी सभापतिमाथि प्रतिशोध राखेको र सरकारले आफू निकटकालाई जोगाएको भन्दै चर्को आलोचना गर्दै आइरहेको छ। त्यही अनुसार सदनमा प्रस्तुत हुने रास्वपाले पनि रणनीति बनाएको छ।

एकजुट भएका विपक्षी सात दल मात्रै नभइ सरकारकै समर्थनमा रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि सरकारको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। यद्यपी, उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको सत्तारुढ दलको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्।

सत्तारुढ दलहरूबीच संसदका काम कारबाही र सरकारका कामका बारेमा एकढिक्का भएर उभिने एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। सरकारका सकारात्मक कार्यहरूप्रति समर्थन जनाउँदै अघि बढ्ने गत साता बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति बनेको उनको भनाइ छ।

विपक्षी दलहरुलाई आफ्नो कुरा राख्न छुट भएपनि सदनलाई प्रभावकारी बनाउन एकैठाउँमा हुने उनको विश्वास छ। त्यसो त मंगलबार संसदीय दलको बैठक नै राखेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले तथ्य र प्रमाणको आधारमा संसदमा उत्रिन निर्देशन दिइसकेका छन्।

एमालेमा मात्रै होइन, सत्तारुढ दल कांग्रेसले पनि सरकारको समर्थनमा उभिने पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ। भोलि पनि कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ।

यद्यपी, यसअघि पनि दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, संसदीय दलको नेता समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले सरकारसँग भएका असन्तुष्टि पार्टीभित्रै राख्न र सदनमा एकजुट भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिइसकेका छन्।