कोहलपुर , असार, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बसोबास गर्ने स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदाय र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई अझै व्यवस्थित गर्नका लागि आज कोहलपुरमा एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले देशभरका निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको अध्ययनको सिलसिलामा बाँकेका स्थानीयसँग यो छलफल आयोजना गरेको हो।

नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगका केन्द्रीय सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले असार ३ गतेदेखि देशभरका निकुञ्जहरू र तिनका बफर जोनभित्र बसोबास गर्ने स्थानीयका समस्याहरू संकलन गरी कानुनबमोजिम राज्यलाई घचघच्याउन यो छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हिजो मात्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि यस्तै छलफल सम्पन्न भएको र यी सबै प्रतिवेदन काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइने बताउनुभयो।

आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले निकुञ्जभित्र बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूको पुर्ख्यौली कला, संस्कृति र जीविकोपार्जन गर्ने परम्पराको संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो।
छलफलमा सहभागी राप्ती सोनारी-८ का बासिन्दा झुपबहादुर विष्ट मगरले निकुञ्ज स्थापना भएदेखि जङ्गलभित्र गएर जीविकोपार्जन गर्ने मौलिक परम्परा, जस्तै जंगली च्याउ, दाउरा संकलन गरेर बेच्ने प्रचलन हराउँदै गएको स्वीकार गर्दै वैकल्पिक आर्थिक आम्दानीको पाटो के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसैगरी, कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १३ की निवासी मिना पुन मगरले वन्यजन्तुले आक्रमण गरेपछि पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्न एकदमै झन्झटिलो र धेरै दुःख भोग्नुपर्ने समस्या रहेको बताइन्।

बफर जोनभित्र परेका कारण पुस्तौंदेखि चल्दै आएको बङ्गुर पालनजस्ता स्थानीय सांस्कृतिक अभ्यासहरू पनि गर्न नपाउने नियम आउँदा कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १३ का बासिन्दा कुरकुटुवा थारुले व्यक्त गरे।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, बाँकेले व्यवस्थापन गरेको यस कार्यक्रममा नेपाल मगर संघ, गुरुङ संघ, थारु कल्याणकारी संघ, नेवा पुच लगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति संगठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।