काठमाडौँ – संघीय निजामति विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। सरकारले २०८० फागुन २१ गते संसदमा दर्ता गरेको विधेयक १५ महिनापछि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो। २०७२ सालमा संघीयता आए जगत्तै आउनुपर्ने निजामित विधेयक १० वर्षपछि आउने निश्चित भएको हो। संसदको अघिल्लो कार्यकालमै विधेयक ल्याइए पनि सरकारले पारित गर्ने बेला फिर्ता लिएको थियो।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो बहस र छलफलपछि गत जेठ ३ गते प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गर्दै संसदमा लैजाने निर्णय भएको थियो। गत असार ३ गते पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखे पनि हटाइएको विधेयकले आइतबार दलहरुको सहमतिमा पारित गरिएको हो। अब राष्ट्रियसभाले पनि विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फर्किनेछ। त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउनेछन्।

पारित विधेयकमा सेवा प्रवेशका लागि पुरुषका लागि अधिकतम उमेर यसअघि झै ३५ वर्ष नै कायम भएको छ। महिलाको हकमा पहिले भन्दा एक वर्ष कम गरेर ३९ वर्ष राखिएको छ। सरकारले विधेयकमा पुरूषका लागि ३२ वर्ष र महिलाका लागि ३७ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो।

निजामित विधेयकले बहु चर्चित कुलिङ पिरियड दुई वर्ष कायम गरेको छ। अब सरकारी सेवाबाट अवकास पाएका कुनै पनि कर्मचारीले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी हुन, कुटनीतिक क्षेत्रमा जान र न्यायाधीश हुन अवकास वा राजीनामा गरेको दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ। यो व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित उच्च तहका कर्मचारीहरु ज्यान फालेर लागे पनि हटाउन सकेनन्। यहीँ प्रावधानका कारण विधेयक पारित हुन समेत विधेयक ढिलाइ भएको हो।

अब अवकासको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष हुने भएको छ। यो व्यवस्था चरणबद्ध रुपमा लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयक लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमै अवकाश हुनेछ भने दोस्रो वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० काय हुनेछ। यदि असारभित्रै दुवै सदनले विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा आयो भने मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालसहितका उच्च तहका केही कर्मचारीहरुको कार्यकाल थपिनेछ।

विधेयकमा सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गरिएको छ। सहसचिव (प्रथम श्रेणी) मा अब लोकसेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन खुलाउन पाउँदैन। उपसचिव, अधिकृत, सहायक (खरदार) तह मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट भरिने भएको छ। शाखा अधिकृत ६० प्रतिशत खुलाबाट पदपुर्ति गरिनेछ। पहिले ७० प्रतिशत थियो। उपसचिवमा खुला १० प्रतिशत यथावत राखिएको छ।

विधेयकमा अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरिएको छ। सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो स्तरमा विशिष्ट श्रेणी (तेह्रौँ तह)का रुपमा अतिरिक्त सचिव राखिन लागेको हो। मन्त्रालयमा दुई सचिव हुने प्रथाको अन्त्य अब हुने भएको छ। विभागहरूमा अतिरिक्त सचिवले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले मुख्य सचिव र सचिवको सेवा अवधि घटाएको छ। मुख्य सचिवको कार्यकाल ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष र सचिवहरुको ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ। तर यो व्यवस्था हाल सचिव र मुख्यसचिव भएकाहरुको हकमा लागू नहुने व्यवस्थास गरिएको छ।

अन्तरप्रदेश सरूवाको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले १० वर्षपछि अन्तरप्रदेश सरूवा हुन पाउनेछन्। सम्बन्धित दुई प्रदेश सरकारको सहमतिमा मात्र अन्तर प्रदेश सरुवा गर्न सकिनेछ। सरूवा चक्रिय र अनुमानयोग्य बनाइने व्यवस्था विधेयकमा छ। न्यूनतम एक वर्षभित्र कुनै सरूवा गर्न नपाइने भएको छ। वार्षिक तालिका अनुसार सरूवा हुने, भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग, घ मा विभाजन गरेर कर्मचारी घटाइनेछ। त्यस्तै घ वर्गको क्षेत्रमा कर्मचारी अनिवार्य जानुपर्ने भएको छ।

आरक्षण प्रयोगको सीमा निर्धारण गरिएको छ। राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण प्रयोग गर्न पाइनेछ। आरक्षित समूहबाट पदपूर्ति नभए, कम प्रतिनिधित्व भएको अर्को समूहबाट पदपूर्ति यसपछिसमूहबाट अर्को वर्ष नयाँ विज्ञापन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।  केन्द्रका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा १० वर्षसम्म खटाउन पाइने भएको छ। संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी १० वर्षसम्म मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने त्यसपछि भने प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

आन्तरिक पर्यटन बिदाको सुरुवा भएको छ। निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन बिदा कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। अहिलेसम्म नियमावलीमा मात्र रहेको यो प्रावधान अब भने ऐनमा नै समावेश गरिएको छ। ट्रेड युनियन अधिकार यथावत भएको छ। कर्मचारीहरुले विभिन्न किसिमका ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउनेछन्। कार्यालय प्रमुख नभएका अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउनेछन्।