काठमाडौं – ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरुबीचको छलफलमा सात सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

उनले समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २/२ तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहने बताए । उनका अनुसार समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको पर्सि बस्ने बैठकले यो निर्णय अनुमोदन गर्ने र छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिइने प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए ।