अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न देशहरूबाट हुने आयातमा लगाएको अतिरिक्त शुल्क ९ट्यारिफ० को निर्णयलाई अवैध ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। ६-३ को बहुमतले सुनाइएको यो फैसलालाई राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापारिक एजेन्डा र कार्यकारी अधिकारमाथिको ठूलो कानुनी अवरोधका रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी ुइन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्टु अन्तर्गत लगाइएका यी करहरूलाई अदालतले चुनौती दिएको हो।
अदालतको यो निर्णयमा तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूसँगै तीन अनुदारवादी न्यायाधीशहरू—जोन रोबर्ट्स, नील गोरसच र एमी कोनी बरेट—पनि सामेल भएका छन् । जसले फैसलालाई थप वजनदार बनाएको सीएनएनले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीशहरूका अनुसार उक्त ऐनले राष्ट्रपतिलाई असीमित दायरा, रकम र अवधिका व्यापारिक उपायहरू लागू गर्ने अधिकार प्रदान गर्दैन।
राष्ट्रपति ट्रम्पले चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट हुने लागूऔषध ओसारपसार रोक्न तथा अमेरिकाको व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले गत अप्रिलमा ुलिबरेशन डेु को अवसर पारेर विश्वका धेरै देशहरूमाथि १० देखि ५० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ घोषणा गरेका थिए।
यो फैसलापछि अमेरिका भित्रिने सामानहरूमा लाग्ने औसत ट्यारिफ दर १५ प्रतिशतबाट घटेर करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, स्टिल, आल्मुनियम, काठ र सवारी साधनमा राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा लगाइएका अन्य केही ट्यारिफहरू भने अझै कायम रहनेछन्।
अदालतको यो आदेशसँगै अमेरिकी सेयर बजार वाल स्ट्रिटमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ भने एस एण्ड पी ५०० लगायतका प्रमुख सूचकहरूमा वृद्धि भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेलायत सरकारले यस फैसलापछि अमेरिकामा आफ्नो विशेषाधिकार प्राप्त व्यापारिक स्थिति कायमै रहने अपेक्षा गरेको छ। ह्वाइट हाउसले यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए तापनि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना व्यापारिक नीतिहरूलाई निरन्तरता दिन अन्य कानुनी बाटाहरू प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ।
यद्यपि, अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न अमेरिकी वाणिज्य विभागको अनुसन्धान वा कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले अबका दिनमा नयाँ शुल्कहरू लागू गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई समय लाग्न सक्ने देखिन्छ।
यस निर्णयले आयातकर्ताहरूमाझ केही राहत ल्याए तापनि भविष्यको व्यापारिक नीतिका विषयमा भने अन्योल कायमै राखेको छ।
