प्रदेश मातहतका सहकारीहरूमा नियमनको समस्या आइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न चार विधामा उत्कृष्ट काम गरेका पाँच सहकारी संस्थालाई पुरस्कृत गरेको छ ।

पल्स, एमसीआइ र सुशासनका सूचकका आधारमा ती सहकारी संस्थालाई २५ हजार रुपैयाँ र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरिएको हो । ६९ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थातर्फ किसान कमैया कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ली., ठाकुरबाबा-५, बर्दिया र राप्ती विश्वासी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ली., तुलसीपुर-६, दाङलाई पुरस्कृत गरेको हो । छ वटा विधामा पुरस्कृत गर्न मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सेवा र श्रम विधामा प्रतिस्पर्धी नभएकाले अन्य ४ विधामा पुरस्कृत गरिएको हो ।

बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थातर्फ पश्चिम नेपाल यातायात बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ली., बुटवल-४, रुपन्देही, उत्पादक सहकारी संस्थातर्फ उत्कृष्ट साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली, राप्ती सोनारी-८, बाँके र उपभोक्ता सहकारी संस्थातर्फ तुलसी उपभोक्ता सहकारी संस्था ली., तुलसीपुर-६, दाङलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।

प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टिकाराम पोख्रेलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लगिएको र ऐन-कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले यी सहकारी छनोटका लागि कृषि मन्त्रालयको विभिन्न शाखाका १०२ कर्मचारी खटाएर विवरण संकलन गरिएको जनाए ।

‘सहकारी नियमन कार्यालयमा जम्मा ४ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट सम्भव नभएकाले कृषिका कर्मचारीलाई तालिम दिएर विवरण संकलन गरेका हौँ, निवेदन आएका सहकारीको अनुगमन गरेर मात्र पुरस्कृत गरिएको हो’ उनले भने ।

मन्त्रालयका प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखाका उपसचिव मञ्जु पाण्डेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुँदै गइरहेको बताइन्। प्रदेश मातहतमा ८ सय ४८ सहकारी संस्था रहेको र ती संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमनको पक्षलाई व्यवस्थित बनाइएको उनले बताइन् ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्था परिचालनको काम प्रभावकारी बनेको प्रस्तुति उनको भनाई छ।

प्रदेशका बहुउद्देश्यीय, बचत तथा ऋण र उत्पादन गरी ३३ वटा सहकारी संस्थाका समस्याबारे सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएका छन् । समस्या समाधानका लागि ८ वटा सहकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही अगाडि बढेको छ ।

दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी बचत फिर्ताका लागि ७ वटा सहकारीसँग सम्झौता गराइएको छ भने १२ वटा सहकारीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको छ ।

३ वटा सहकारी संस्थाको अदालतबाट मुद्दा फैसला भई रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने ३ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिको निवेदनपछि अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी गराइएको छ ।

सहकारी दिवसमा प्रदेश सहकारी संघका सचिव रुपबहादुर खत्री, जिल्ला सहकारी संघ बर्दियाका अध्यक्ष नवराज ढुंगाना, वरिष्ठ कृषि अर्थविद् हरिप्रसाद पण्डितसहितका सहकारी अभियन्ताले यसरी विधागत रूपमा राम्रो काम गरेका सहकारीलाई उत्साहित बनाउन सकिने जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

उत्कृष्ट सहकारी संस्था पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले नियत खराब राखेर सहकारी संस्था सञ्चालन गरेका केही सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम भइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारे ।

‘गलत उद्देश्य बोकेर आएका सहकारीहरूले गर्दा सहकारी क्षेत्र अहिले कताकता शंकाको घेराभित्र पर्न गइरहेको छ । बाहिरबाट आएर पैसा कुम्ल्याएर गएका उदाहरणहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘बुटवलमा सुप्रिम सहकारी संस्थामा आवद्ध भएकाहरू अहिले अलपत्र परिरहेको अवस्था छ । त्यहाँको पैसा कहाँ गयो रु कसले लग्यो । त्यो सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू कति भरपर्दा थिए रु हामीले जाँच(पडताल गरेनौँ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले सहकारी संस्थाहरू सर्वसाधारण नागरिकको सारथी बनेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।‘सर्वसाधारण जनताको सारथी सहकारी बनेको छ । साहु(महाजनको घरमा ऋणका लागि धाउनु परेको छैन’ उनले भने,‘साना(तिना व्यवहारहरू सहकारीको माध्यमबाट समाधान भइरहेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट बराबरको पुँजी सहकारीको माध्यमबाट परिचालन भइरहेको बताउँदै उनले प्रदेशको समृद्धिमा सहकारीले योगदान पुर्‍याएको बताए ।

प्रदेश सरकारले ‘उद्यमशीलता र पारदर्शितास्सहकारीको प्राथमिकता’ मुख्य नारासहित दिवस मनाएको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सहकारी संस्थाहरूको कामप्रति प्रोत्साहन र नियमन दुवै दृष्टिकोणबाट काम अघि बढाइएको बताए ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले राम्रा असल अभ्यासलाई सिकाइका रूपमा लिँदै समस्या नआओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । तीन तहका संरचना रहेको र एकीकृत रूपमा काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।