काठमाडौं –  गृह मन्त्रालयले शनिबार ३२ जना प्रहरी उपरीक्षक -एसपी) लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा गर्न सिफारिस गर्दा सिद्धिविक्रम शाह ब्याचको १ नम्बरमा छन् । शाह तिनै अधिकृत हुन्, जसको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले १० महिनापछि रौतहट प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट कारबाही स्वरुप हटाएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटको प्रमुख हुँदा निर्दोष पत्रकारको साथमा लागूऔषध राखेर फसाएको आरोप उनीमाथि थियो । रौतहट प्रहरीले ३२ साउन २०७८ मा स्थानीय पत्रकार मोहम्मद मोजिबुल्लाहलाई लागूऔषध नाइट्राभेटसहित पक्राउ गरिएको भन्दै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

तर एक सातापछि उनको मोटरसाइकलमा घुमुवा प्रहरीले लागूऔषध राखिदिएको क्लोज सर्किट (सीसी)  क्यामरा फुटेजको दृश्य सार्वजनिक भयो । सीसी क्यामरा फुटेज सार्वजनिक भएपछि प्रहरीमाथि दबाब बढ्यो, पत्रकार निर्दोष रहेको देखिएपछि थुनामुक्त भए । घुमुवा प्रहरी सहायक निरीक्षक उदय यादव र प्रहरी जवान मनोज शाहले नातेदार धिरज यादव मार्फत पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागूऔषध राखिदिएको प्रहरीले नै स्वीकार्‍यो ।

त्यतिवेला रौतहटका एसपी शाहले मुख्य योजनाकार भनिएका सञ्जय सहनीलाई फोन गरेर ‘हिजो काम भएछ नि त है’ भनेको अडियो सार्वजनिक भयो । घुमुवा प्रहरी सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने अपराधसम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रहरी प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहतमा खटिने अधिृकत हुन् । त्यसैले एसपी शाहमाथि प्रश्न उठ्यो र घटनाबारे छानविन गर्न एसएसपीको नेतृत्वमा समिति नै बन्यो ।  शाहलाई चाहिँ जिम्मेवारीबाट हटाउनुबाहेक अन्य कुनै कारबाही भएन ।

०००

कुल १०० अंकमा ८०।६६४४ अंकसहित ११ औं नम्बरमा बढुवा भएका ओमबहादुर राना पनि प्रहरीभित्रका विवादास्पद अधिकृतमध्येमा पर्छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९राअवि० बाट २५ पुस २०५८ मा नेपाल प्रहरीमा स्थानन्तरण भएका टोलीलाई बदनाम गराउन भूमिका खेल्ने मध्येमा राना पनि अग्रपंक्तिमा पर्ने उनकै ब्याचमेटहरु बताउँछन् । हुन पनि उनले राअविबाट आएका टोलीलाई मात्र बदनाम गराएका छैनन्, प्रहरी संगठनकै छविलाई धुमिल बनाउन भूमिका खेलेका छन् ।

तर राजनीतिक दबाबमा सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति पाइरहने अधिकृत मध्येमा उनी पर्छन् । रसुवामा कार्यरत रहँदा रक्तचन्दन तस्करलाई सहयोग गरेको खुलेपछि उनी कारबाहीमा परेका थिए । एउटै घटनामा नेपाली सेनाका कर्णल राजी थापामाथि कोर्टमार्सल भयो, बर्खास्तीमा पनि परे । तर रानाले पहुँचका भरमा एकपछि अर्को आकर्षक पोष्टिङ पाइरहे ।

बौद्धमा कार्यरत रहँदा पनि उनीमाथि पकेटमारसँग पैसा असूली गरेको अभियोग लागेको थियो । बाँके प्रहरी प्रमुख भएका बेला रानामाथि काठ तस्करीमा संलग्न युवकलाई पक्राउ गरेर बिना कारबाही छाडेको आरोप लाग्यो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनीले गठन गरेको छानबिन समितिले घटनामा एसपी रानाकै मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझायो । पक्राउ परेका युवक हत्कडीसहित भागेको प्रहरीले भनेको थियो, तर पछि आरोपीको साथबाट बारमद मोटरसाइकल र मोबाइल पनि फिर्ता दिएको भेटिएपछि घटनामा प्रहरीको बदनियत खुलेको थियो ।

यिनै रानाले कास्की जस्तो संवेदनशील जिल्लाको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाए । जानकारहरुका अनुसार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल उनलाई कास्कीको नेतृत्व सुम्पन तयार थिएनन्, तर तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतिक थापाको दबाबमा उनले आकर्षक पोष्टिङ पाएका थिए ।

कास्की जानेवित्तिकै उनलाई त्यहाँका गुण्डा नाइकेहरुले स्वागत गरेका थिए । पोखराको आपराधिक समूह एलजी ग्याङसँग उनको अस्वभाविक साँठगाँठ देखिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि गुनासो पुगेको थियो ।

०००

कञ्चनपुरमा १० साउन २०७५ मा निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण हुँदा डिल्लीराज विष्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए । प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले गरेको कमजोरीका कारण प्रहरी अनुसन्धान गिजोलियो, प्रदर्शनका कारण प्रहरीको गोली लागेर एक युवकले ज्यान गुमाए । हालसम्म घटनाका आरोपी समातिएका छैनन् ।

२२ भदौ २०७५ मा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले ‘नालायक प्रहरी प्रमुखका कारण’ अनुसन्धान विग्रिएको र त्यसले आफूलाई ‘लज्जित बनाएको’ बताएका थिए । कञ्चनपुर पुगेर पीडित परिवारलाई भेटेपछि खनालले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी भएको स्वीकार्दै एसपी विष्टलाई लक्षित गरेर भनेका थिए, ‘संगठनभित्र केही यस्तै व्यक्ति भएका कारण संगठन बदनाम भइरहेको छ ।’

पछि सरकारले ‘निर्मला हराएपछि खोजी गर्न चासो नदेखाएको’, ‘शव भेटिएपछि घटनास्थलको सुरक्षामा लापरबाही गरेको’ लगायतका चार्जमा एसपी विष्टलाई बर्खास्त गर्‍यो, २६ महिनापछि उनी पुनर्बहाली त भए, तर त्यसयता राम्रो पोष्टिङ पाएका थिएनन् ।

सामान्यतया प्रहरी प्रमुखहरुलाई गृहजिल्लामा पोष्टिङ दिइन्न । तर तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले पनि ‘नालायक’ भनेका अधिकृत विष्ट पहुँचका कारण स्थायी घर भएको जिल्ला कञ्चनपुरकै प्रहरी प्रमुख भएर जान सफल भएका थिए । २०५१ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका उनको अधिकांश पोष्टिङ सूदूरपश्चिम वरिपरि नै भएको रेकर्ड थियो । प्रारम्भमा कांग्रेसनिकट विष्ट ‘नेकपाको शक्तिशाली’ सरकार बनेसँगै एमाले र माओवादी नेताहरुसँग निकट बनेका थिए ।

०००

गृह मन्त्रालयले गरेको ३२ एसएसपीको बढुवा सिफारिसमा परेका यीबाहेक दिलिपसिंह देउवा, सञ्जिव शर्मा दास र लोकेन्द्र श्रेष्ठ पनि विवादित अधिकृत हुन् । बारामा प्रहरी प्रमुख रहेका देउवालाई त्यहाँको जिम्मेवारी दिन पनि प्रहरी नेतृत्व तयार थिएन ।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाको दबाबमा उनले बारा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल स्रोतका अनुसार बारामा प्रमुख रहेका बेला उनी मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्घटनामा परेका थिए । त्यसपछि नारायणी अस्पतालमा दुई दिन उपचार समेत गराएका थिए ।

पछि सशस्त्र प्रहरीका दुई अधिकारीलाई हतियार तस्करीको आरोपमा फसाउन खोजेको आरोप पनि लागेपछि प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह उनीसँग असन्तुष्ट बनेको स्रोत बताउँछ ।

सञ्जिव शर्मा दासमाथि रामेछापमा प्रहरी प्रमुख हुँदा बालिका सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्याका आरोपीलाई जोगाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई निलम्बन गरे पनि उनी पहुँचका भरमा एसपीमा बढुवा भएका थिए ।

हाल एसएसपी बढुवाको सिफारिसमा दास ३० औं नम्बरमा छन् । ३१ औं नम्बरमा रहेका लोकेन्द्र श्रेष्ठले मकवानपुर प्रहरी प्रमुख भएर जाने वित्तिकै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले मकवानपुरको कमाण्ड सम्हाल्ने वित्तिकै ‘अपराधीलाई इन्काउन्टर गरिदिन्छु’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यी दृष्टान्तहरुले प्रहरी बढुवामा व्यावसायिक र कार्यसम्पादनभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिने गरिएको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ब्याचलाई उछिनेर अधिकृत बढुवा नगराउने भन्दै यदाकदा लिने नीति र अडानका कारण पनि कहिलेकाहीँ ‘गैरव्यावसायिक’ भए पनि कमजोर क्षमताका अधिकृतहरुले बढुवा पाउने गरेका छन् ।

लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरीत बढुवाको अंकमाथि पुनरावलोकन गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई सरकारले हटाएको छ, अहिले बढुवामाथि उजुरी सुन्ने व्यवस्था अंकको जोडघटाउमा सीमित छ – उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष लोक सेवा आयोग
व्यावसायिकताको हुँदैन मूल्यांकन

प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी बढुवाका लागि कार्यक्षमता मूल्यांकनका लागि ८ वटा मापदण्ड अन्तरगत अंक दिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन वापत ४० अंक, ज्येष्ठतावापत २२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापत ८, शैक्षिक योग्यता वापत १०, तालिम वापत ७.५ अंकसम्म दिन मिल्ने भनिएको छ ।

चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीका लागि ५ र बढुवा समितिले ७.५ अंक दिने भनिएको छ । प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० सम्म बढुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष हुन्छ ।

एसपीभन्दा माथि एसएसपी र डीआईजी बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी बढुवा समितिको व्यवस्था छ । यसमा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)  सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।

एआईजी बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एक जना सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने गरी बढुवा समितिको व्यवस्था छ ।

यही बढुवा समितिले दिने गरी व्यवस्था गरिएको ७.५ अंकमा खेलेर शक्तिकेन्द्र निकट अधिकृतलाई अगाडि तान्ने गरिएको छ । प्रहरीको कानूनी मामलाका जानकार पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविन्द्र रेग्मीको भनाइमा बढुवा समितिको अधिकारमा पर्ने अंक स्वेच्छाचारीरुपमा दिँदा वर्षौदेखि प्रहरीमा चलखेल भइरहेको छ ।

उनका अनुसार यही अंकका आधारमा चलखेल भयो भनेर लोक सेवा आयोग र सर्वोच्च अदालतले बढुवा समितिले दिने अंक पनि ‘संगठनमा हुने तीन तहको सुपरिवेक्षणभन्दा फरक हुनु नहुने’ भनेको थियो ।

प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुपरिवेक्षण, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले गरी तीन तहमा अंक दिन मिल्ने व्यवस्था छ ।

‘तीन तहमा मूल्यांकन हुँदा अरुमा कमजोर व्यक्तिलाई बढुवा समितिले अत्यन्त राम्रो दिन मिल्दैन भनेर लोक सेवा आयोगले पनि भनेको थियो’ रेग्मी भन्छन्, ‘तर सरकारले चलखेल गर्न मिल्ने ठाउँ भएन भनेर वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला लोक सेवा आयोगको अंकमाथि पुनरावलोक गर्ने अधिकार खोसेको थियो ।’

लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरीत बढुवाको अंकमाथि पुनरावलोकन गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई सरकारले हटाएको लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली पनि बताउँछन् । ‘अहिले पुनरावलोकनलाई देखावटी जस्तो मात्र बनाइएको छ, अहिले उजुरी सुन्ने व्यवस्था अंकको गणनामा सीमित छ’, उनले भने । मैनालीका भनाइमा शक्ति केन्द्र निकट व्यक्ति लोक सेवा आयोगको पुनरावलोकनमा समातिन थालेपछि यो प्रावधान हटाइएको थियो ।

अहिले नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन भन्दा पहिले बढुवा गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूची तयार गरेर अंक दिने प्रवृत्ति छ । अंक जोडेपछि जति पुग्दैन, त्यो बढुवा समितिलाई भएको अधिकारबाट दिने गरिन्छ ।
जानकारहरुका अनुसार बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नै जोड दिन सबैभन्दा बढी अंकभार ४० दिने परिकल्पना नियमावलीमा गरिएको हो । तर तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तीन तहबाट दिँदा उत्कृष्ट भनिएका र कमजोर भनिएकाबीच खासै फरक नहुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

‘माथिल्लो तहको अधिकृतले अंक दिने हुँदा मानवीय त्रुटि हुने कुरा एकठाउँमा छ’ एसपी रेग्मी पनि भन्छन्, ‘तर समग्रमा हेर्दा अधिकृतहरुबीच ४० अंकमा धेरै भिन्नता देखिन्न ।’

प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक अधिकृत चाहिं अहिले नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकभन्दा पनि पहिले बढुवा गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूची तयार गरेर अंक दिने प्रवृत्ति छ । ‘अंक जोडेपछि जति पुग्दैन, त्यो बढुवा समितिलाई भएको अधिकारबाट दिने चलन छ’ ती अधिकृत भन्छन् ।

ज्येष्ठताको हकमा ज्येष्ठता र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापत क्रमशः २२ र ८ अंकको व्यवस्था भएकाले यसमा थप सौलियत खोज्नु नहुने एकथरि अधिकृतहरु बताउँछन् ।

कतिपय अधिकृतहरु चाहिं अनुकूलता अनुसार अघिल्लो पटक बढुवा हुँदाको वरीयतालाई जोडेर पनि व्याख्या गर्छन् । यद्यपि, वरीयतालाई प्रहरी नियमावलीले चिन्दैन । एक अधिकृत भन्छन्, ‘वरीयता र ज्येष्ठता भन्ने कुरा फरक कुरा हुन्, तर ज्येष्ठताको नाममा कमजोर कार्यसम्पादन भएका व्यक्ति पनि बढुवामा पर्नु सही मूल्यांकन होइन ।’

सरकारले प्रहरी संगठनभित्र राजनीति घुसाएर आफू निकटलाई अघि सार्ने प्रवृत्ति अहिलेको मात्र होइन । पञ्चायतकालमा पनि यस्ता किसिमका घटना भएको इतिहास छ । तत्कालीन महानिरीक्षक डीबी लामाले आफ्ना छोरीज्वाइँ रुपसागर मोक्तानलाई डीएसपी बनाउन चार वर्षअघि भर्ना भएका निरीक्षकहरुलाई पछि पारिदिएका थिए ।

जानकारहरुका अनुसार नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक तहबाट चरम हस्तक्षेप हुन थालेको ०४६ सालको परिवर्तनपछि हो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०४९ मा पश्चिमेली नाताका कारण रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाएका थिए ।

जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । यो घटनालाई प्रहरी संगठनभित्र भएको ‘राजनीतिक कु’ का रुपमा व्याख्या गरिन्छ । सो प्रकरणपछि अधिकृतहरु दुई खेमामा विभाजित भए, जसको अंश अझैसम्म देखिन्छ ।

तर पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० हरिबहादुर पालको बुझाइमा राजनीतिक हस्तक्षेप चरम अवस्थामा पुगेको एकजना निश्चित व्यक्तिका लागि ब्याच नै उछिन्ने प्रवृत्तिले जरा हालेपछि हो । उनको संकेत १९ वैशाख २०७६ मा डीआईजी भएका विश्वराज पोखरेलतिर हो ।

पोखरेल डीआईजीमा बढुवा हुँदा उनीभन्दा दुई ब्याच अगाडिका वीरेन्द्र श्रेष्ठ एसएसपीबाटै घर गए । उमेर हदका कारण श्रेष्ठले ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा हुनु अगावै अवकाश पाएका थिए, डीआईजी भएको भए उनी थप एक वर्ष प्रहरी संगठनमा रहने थिए ।

भावी महानिरीक्षकको स्थान सुरक्षित गराउने गरी पोखरेललाई बढुवा गर्दै अगाडि लगिएको थियो । तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० मा विभाजन आएपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले पोखरेलको विकल्पमा धिरजप्रताप सिंहलाई अघि सार्‍यो र उनी अहिले महानिरीक्षक छन् । पोखरेलले आईजीपी बढुवाविरुद्ध अदालतमार्फत सरकारलाई चुनौति दिइरहेका छन् ।

पूर्वएआईजी पाल भन्छन्, ‘जसरी ब्याचलाई नै टपेर महानिरीक्षक हुने गरी जम्प गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो, त्यसले शक्ति र पहुँच हुँदा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता अधिकृतहरुमा बस्यो ।’ यसले प्रहरी संगठनभित्रको विकृतिलाई थप मलजल गरेको पालको बुझाइ छ ।