सुर्खेत : हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न पहल गर्ने विषय यो पटकको चुनावमा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा परेको छ। सत्ता गठबन्धन दल र एमालेले आफ्ना स्थानीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धतामा यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका हुन्। २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनदेखि उठाउँदै आएको यो विषय राजनीतिक दलले अहिलेको चुनावमा समेत जोडदारका साथ उठाएका छन्।
सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने भए पनि त्यो मुद्दामै सीमित हुँदै आएको छ। २४ वर्षसम्म पूर्णता पाउन नसक्नु जिल्लाका लागि दुःखद भएकाले अब कर्णाली करिडोरले चाँडै पूर्णता पाउने बताइरहेका छन्। ०६४ सालदेखि अहिलेको निर्वाचनसम्म दलहरूले यो मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।
समय लागे पनि आवाज उठाएकै कारण कर्णाली करिडोरको निर्माण भएको दलहरूको दाबी छ। अब जतिसक्दो चाँडो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान जाने नेताहरूले बारम्बार दोहोर्याउने भनाइ हो। करिडोरको बाँकी काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। सरकारले ०५१ सालबाट हुम्लाको सदरमकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने विषय बजेटमा राख्दै आएको छ।
कर्णाली करिडोरको कवाडीदेखि हिल्सासम्म १८४ किलोमिटर छ। यसमा कवाडीदेखि सलीसल्लासम्मको ३९ किलोमिटर नेपाली सेनाले काम सम्पन्न गरेर बुझाइसकेको छ भने सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको ९५ किलोमिटर सडक पनि हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले सम्पन्न गरिसकेको छ। अब सिमकोट–सलीसल्ला खण्डको ५० किमी सडकमा दुल्ली कुनादेखि लालिबगरसम्मको ११ किमी बाँकी छ।
यो खण्डको सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएअनुसार हाल सेनाले काम गर्दै आएको छ। असजिलो चट्टानी क्षेत्र भएका कारण सेनाले डेढ वर्षमा मात्र काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। हुम्लाबाट अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही छन्।
