सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा अझै पाँच जिल्ला साक्षर घोषणा नभएको पाइएको छ । यहाँका ३४ प्रतिशत निरक्षर रहेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा जिल्लालाई अझै साक्षरता घोषणा गर्न नसकिएको हो ।
१० जिल्लाको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् भने चार लाख भन्दा बढी निरक्षर रहेका छन । साक्षर घोषणा हुन नसकेका जिल्लाहरूमा रहेका स्थानीय सरकारले अपनत्व ग्रहण नगर्दा प्रगति सुस्त देखिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बताइन् । कर्णालीमा पाँच वर्षदेखि माथिका उमेर समूहको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी १४ वर्षमाथि उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ६८ प्रतिशत छ ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको छ । साक्षरता दर बढाउन अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पालिकाले आफ्नै कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला रहदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई साक्षर घोषणा हुन बाँकी पाँच जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड विशेष अनुदान दिएको थियो ।
उपलब्ध गराइएको उक्त बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ । साक्षरताको मापदण्डअनुसार १२ वटा सूचक पूरा भएपछि साक्षर भएको मान्यता र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर भएमा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने गरिएको छ। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/ ६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियान सुरु गरेको थियो। प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
