नेपालगञ्ज : बाँके जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका १७ वटा क्रसर उद्योग अवैध तथा मापदण्ड विपरीत पाइएपछि ती सबै उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै त्यस्ता उद्योग बन्द गराएको हो । जिल्लामा २२ वटा क्रसर उद्योगहरु रहेकोमा पाँचवटा बन्द अवस्थामा रहेको र १७ वटा सञ्चालनमा रहेपनि मापदण्ड नपुगेकाले बन्द गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी गराए ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका उद्योगहरु बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएकाले उद्योग बन्द गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका सबै क्रसर उद्योग बन्द गरिएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोषसिंह राठौरले भने ।

जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका क्रेसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको निर्देशनको पालना गरेर विकास निर्माणका काममा प्रयोग गरिएका वैध उद्योग बाहेक अन्य सबै क्रसर बन्द गरिएको एसपी राठौरले जानकारी गराए । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेसम्म ती उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नदिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकले जनाएको छ ।

क्रसर व्यवसायीहरुले सरकारको सो निर्णय अवैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको जनाउँदै कडा विरोध गरेका छन् । बाँके क्रेसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष होम बहादुर क्षेत्रीले आफूहरुले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई सरकारको निति र नियमले नै अवैध बनाएको जनाउँदै तत्काल छानविन गरेर वैध बनाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

घरेलुले २०७३ सालबाटै नवीकरण बन्द गरे पनि आफूहरुले भ्याट विल काटेर कर जम्मा गरी व्यवसाय गरिरहेको बताए । क्रसर उद्योग सम्बन्धि सबै समस्या समाधान गरेर छानविन गरी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

त्यस्तै, नवीकरण छुटेकालाई नवीकरण गर्ने मौका दिनुपर्ने दाजुभाई क्रसर उद्योग डुडुवाका सञ्चालक हेमन्त बुढाथोकीले बताउनुभयो । ‘पहिला उद्योग दर्ता गर्दा एक किलोमिटरको मापदण्ड थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछि सरकारले दुई किलोमिटर बनायो ।’ राज्यले क्रसर व्यवसायीको समस्यामा गम्भीर नभई एकलौटीरुपमा नीति बनाउँदा समस्या भएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।